शामली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में हो रही देरी को लेकर कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित ज्ञापन एडीएम न्यायिक को सौपा।
ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें जुलाई 2025 से नियमित रूप से समय पर मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि एक माह का मानदेय दो माह या उससे अधिक समय बाद मिल रहा है। ई-पेमेंट पोर्टल लागू होने के बाद लिमिट शून्य, बिल फेल और बजट की अनुपलब्धता जैसे कारणों से भुगतान में लगातार विलम्ब हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि मानदेय में देरी के कारण अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि आर्थिक तंगी से परेशान कुछ कर्मचारियों द्वारा आत्महत्या के प्रयास जैसी घटनाएं सामने आना चिंता का विषय है। संगठन ने मांग की है कि सभी संविदा कर्मचारियों का मानदेय प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाए, लंबित मानदेय का तत्काल निस्तारण कराया जाए तथा तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
टिप्पणियां