बागपत: जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने विभागों की समीक्षा बैठक कर सुधार के दिए निर्देश

बागपत। जनपद में प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता और विकास योजनाओं की प्रगति को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन विभागों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया जिनकी योजनाओ को बी, सी एवं डी श्रेणी की रैंकिंग खराब पाई गई है। जिलाधिकारी ने ऐसे विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों की कार्यप्रणाली में शीघ्र सुधार लाएं, अन्यथा जवाबदेही तय की जाएगी।

लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर जोर
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित रैंकिंग प्रणाली से जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व वसूली, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन होता है। जिन विभागों की रैंकिंग खराब है, वहां कहीं न कहीं लापरवाही, समन्वय की कमी या समयबद्ध कार्य न होने की स्थिति सामने आ रही है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने-अपने लंबित मामलों की सूची तैयार करें और निश्चित समय-सीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित करें।
शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने नामांतरण, वरासत, पैमाइश, दाखिल-खारिज, भूमि विवादों तथा न्यायालय संबंधी प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े राजस्व कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो यह सुनिश्चित करे। तहसील स्तर पर लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता बरती जाए।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं
विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, फील्ड निरीक्षण बढ़ाए जाएं तथा प्रगति रिपोर्ट समय से पोर्टल पर अपलोड की जाए, जिससे रैंकिंग में सुधार हो सके।

सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर चर्चा
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के प्रचार-प्रसार को और अधिक गति दी जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना आम नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ-साथ बिजली बिल में राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएं। साथ ही निर्देश दिए कि प्राधिकरण में नक्शा स्वीकृत कराने वाले लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुडने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कैंप लगाकर जन जागरूकता बढ़ाई जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग योजना से जुड़ सकें। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करना सभी की जिम्मेदारी है। रैंकिंग में सुधार का सीधा असर जनता को मिलने वाली सेवाओं पर दिखना चाहिए।
इस अवसर पर परियोजना निदेशक राहुल वर्मा, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।