न्यायालय के आदेश पर बरेली में अवैध निर्माण ध्वस्त, 300 वर्गगज भूमि कब्जामुक्त
बरेली। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र स्थित पिपरिया गांव में श्रेणी-5 की सरकारी बंजर भूमि पर बने अवैध ढांचे को शनिवार दोपहर प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल एवं पीएसी की तैनाती रही। एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि संबंधित भूमि को लेकर वर्ष 2008 से कानूनी विवाद चल रहा था। तहसीलदार न्यायालय द्वारा निर्माण को अवैध मानते हुए बेदखली के आदेश पारित किए गए थे। इसके बाद संबंधित पक्ष ने सिविल कोर्ट में राहत की याचिका दायर की, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई।
प्रशासन के अनुसार करीब 300 वर्गगज भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है। बेदखली प्रक्रिया के तहत लगाए गए जुर्माने की धनराशि संबंधित पक्ष द्वारा पूर्व में जमा की जा चुकी थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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लेखक के बारे में
मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली अर्चना सिंह वर्तमान में 'रॉयल बुलेटिन' में ऑनलाइन न्यूज एडिटर के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का गहरा अनुभव है। नोएडा के प्रतिष्ठित 'जागरण इंस्टीट्यूट' से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त अर्चना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में पुलिस पत्रिका 'पीसमेकर' से की थी। इसके उपरांत उन्होंने 'लाइव इंडिया टीवी' और 'देशबंधु' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दीं।
वर्ष 2017 से 'रॉयल बुलेटिन' परिवार का अभिन्न अंग रहते हुए, वे राजनीति, अपराध और उत्तर प्रदेश के सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रखरता से लिख रही हैं। गोरखपुर की मिट्टी से जुड़े होने के कारण पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनकी विशेष पकड़ है।

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