वाराणसी में नगर निगम का 'हंटर': बकाया किराया न देने पर 600 दुकानदारों को नोटिस, मलदहिया मार्केट में दुकानों पर जड़ा ताला
वाराणसी। उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में नगर निगम ने राजस्व वसूली को लेकर अपना रुख बेहद कड़ा कर लिया है। गृहकर और जलकर की वसूली के बाद अब निगम ने अपनी संपत्तियों (दुकानों) के बकाया किराए को लेकर बड़ा अभियान छेड़ दिया है। नगर आयुक्त हिंमाशु नागपाल के सख्त निर्देश पर निगम प्रशासन ने शहर के 600 दुकानदारों को अंतिम नोटिस जारी किया है, जबकि हीलाहवाली करने वालों पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
राजस्व वसूली में 5 गुना का रिकॉर्ड उछाल: सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने बताया कि समय-समय पर नोटिस देने के बावजूद कई दुकानदार गंभीर नहीं थे। हालांकि, निगम की इस सख्ती का सकारात्मक असर भी राजस्व पर दिख रहा है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि किराया वसूली में करीब पांच गुना की वृद्धि हुई है।
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वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहाँ केवल 80 लाख रुपये की वसूली हुई थी।
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वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.72 करोड़ रुपये पहुँचा।
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वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक रिकॉर्ड 3.80 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं।
निगम की चेतावनी: नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान अभी थमेगा नहीं। वाराणसी के अन्य इलाकों में भी जिन दुकानों का किराया लंबित है, उनकी सूची तैयार कर ली गई है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया भुगतान नहीं किया गया, तो कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई तेज की जाएगी। रॉयल बुलेटिन इस अभियान और शहर की अन्य गतिविधियों पर निरंतर नज़र बनाए हुए है।
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लेखक के बारे में
मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली अर्चना सिंह वर्तमान में 'रॉयल बुलेटिन' में ऑनलाइन न्यूज एडिटर के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का गहरा अनुभव है। नोएडा के प्रतिष्ठित 'जागरण इंस्टीट्यूट' से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त अर्चना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में पुलिस पत्रिका 'पीसमेकर' से की थी। इसके उपरांत उन्होंने 'लाइव इंडिया टीवी' और 'देशबंधु' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दीं।
वर्ष 2017 से 'रॉयल बुलेटिन' परिवार का अभिन्न अंग रहते हुए, वे राजनीति, अपराध और उत्तर प्रदेश के सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रखरता से लिख रही हैं। गोरखपुर की मिट्टी से जुड़े होने के कारण पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनकी विशेष पकड़ है।
