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मुजफ्फरनगर। जनपद में स्वरोजगार के सपनों को पंख लगाने वाली 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना' में बैंकों की ढुलमुल कार्यप्रणाली पर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ने कई प्रमुख बैंकों के उदासीन रवैये पर गहरी नाराजगी जताते हुए शाखा प्रबंधकों को स्पष्ट चेतावनी दी है।
बैठक में जब ऋण स्वीकृति के लक्ष्यों की समीक्षा की गई, तो चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। कई बैंकों द्वारा युवाओं के लोन आवेदनों को लटकाया जा रहा है, जिससे स्वरोजगार की मंशा दम तोड़ रही है। सीडीओ ने साफ कहा कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, लेकिन बैंकों की लेटलतीफी इसमें बड़ी बाधा बन रही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
समीक्षा के दौरान विशेष रूप से एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की परफॉर्मेंस पर गंभीर सवाल उठाए गए। इन बैंकों के जिला समन्वयकों और शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि वे लंबित आवेदनों का तुरंत निस्तारण करें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
प्रशासन ने अब 18 मार्च की तारीख तय की है, जिस दिन एक विशाल ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। सीडीओ ने सभी बैंकों को स्पष्ट लक्ष्य आवंटित करते हुए कहा कि इस शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर उनके व्यवसाय की शुरुआत कराई जाए।
बैठक में मौजूद रहे अधिकारी: समीक्षा बैठक में सहायक आयुक्त उद्योग आशीष कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) अनिल कुमार सहित जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र के तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
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