नई दिल्ली। आज लोकसभा में मोदी सरकार ने “विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025” पेश किया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ‘VB जी… राम जी’ बिल कहा जा रहा है। यह बिल मनरेगा की जगह लेकर ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने का दावा करता है।
सरकार के मुताबिक, इस बिल के जरिए ➡ मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी अब बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। ➡ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की योजना है। ➡ राज्यों की भूमिका पहले से ज्यादा होगी, क्योंकि अब योजना के खर्च और क्रियान्वयन में उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी।
लेकिन बिल पेश होते ही लोकसभा में कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन में नारेबाजी हुई और सरकार पर मनरेगा खत्म करने का आरोप लगाया गया।
“सरकार को नाम बदलने की एक सनक सवार है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हर चीज का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ‘जी राम जी’ बिल के जरिए ग्राम पंचायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं।”
सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा,
“इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। यह साबित कर देता है कि भाजपा हमेशा से गांधीजी विरोधी रही है।”
फिलहाल ‘जी राम जी’ बिल को लेकर संसद के अंदर और बाहर सियासत तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इस बिल पर जोरदार बहस चल रही है। अब सवाल उठ रहा है—क्या नाम बदलने से ग्रामीण रोजगार और अधिकारों पर असर पड़ेगा या यह केवल सियासी कदम है?
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