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मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026 27 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने का बड़ा फैसला लिया है। इस बार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और मेडिकल शिक्षा को नई दिशा देने के लिए 23 हजार 747 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कुल 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये के बजट में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना इस बात का संकेत है कि सरकार जिला और ब्लॉक स्तर तक इलाज की सुविधाएं पहुंचाना चाहती है।
राज्य में इस समय 55 जिला चिकित्सालय 158 सिविल चिकित्सालय 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 10256 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। इन संस्थानों में करीब 48 हजार बिस्तरों की उपलब्धता बताई गई है। सरकार का कहना है कि इस क्षमता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा ताकि बड़े शहरों पर इलाज का दबाव कम हो और मरीजों को अपने जिले में ही बेहतर सुविधा मिल सके।
तीन नए जिलों मैहर मऊगंज और पांढुर्णा में जिला चिकित्सालयों का निर्माण कार्य जारी है। इन अस्पतालों के शुरू होने से स्थानीय लोगों को दूर के शहरों में इलाज के लिए जाने की जरूरत कम होगी। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया है ताकि तकनीक के माध्यम से इलाज की पहुंच आसान हो सके।
सरकार ने निजी सहभागिता मॉडल के तहत नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। धार बैतूल और पन्ना में मेडिकल कॉलेज के लिए अनुबंध पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा भिंड मुरैना खरगौन अशोकनगर गुना बालाघाट टीकमगढ़ सीधी और शाजापुर में काम शुरू हो चुका है। इन कॉलेजों के शुरू होने से चिकित्सा शिक्षा की सीटें बढ़ेंगी और जिला स्तर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बेहतर हो सकती है।
इसके साथ आठ नए आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इससे पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं को संस्थागत मजबूती मिलेगी और आयुर्वेद शिक्षा का दायरा भी बढ़ेगा।
स्वास्थ्य विभाग में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए 3850 पदों पर भर्ती का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1256 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से जारी है। इन नियुक्तियों के बाद प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इलाज की सुविधा मजबूत हो सकती है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में 4 करोड़ 46 लाख से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि बड़ी आबादी सरकारी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ चुकी है। अब चुनौती यह रहेगी कि लाभार्थियों को समय पर अस्पताल सेवा और दावों का सही निष्पादन मिल सके।
MP Budget 2026 27 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किया गया 23 हजार 747 करोड़ रुपये का प्रावधान यह दर्शाता है कि सरकार बुनियादी ढांचे शिक्षा भर्ती और बीमा कवरेज को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। आने वाले समय में जिला अस्पतालों की क्षमता मेडिकल कॉलेज परियोजनाओं की प्रगति और भर्ती की रफ्तार से इस बजट का असली प्रभाव नजर आएगा।
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