MP Budget 2026 में इंदौर को बड़ी सौगात 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ के बजट में सड़क मेट्रो उद्योग और हवाई कनेक्टिविटी पर फोकस

मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुए वित्त वर्ष 2026 27 के बजट ने विकास की नई तस्वीर पेश कर दी है। वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कुल 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये का बजट रखा और साफ किया कि सरकार का फोकस गरीब युवा किसान महिलाएं इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगीकरण पर रहेगा। करीब डेढ़ घंटे के भाषण में इंदौर का बार बार उल्लेख हुआ जिससे यह संकेत मिला कि शहर को इस बार विकास योजनाओं में खास प्राथमिकता दी गई है।

इंदौर के लिए सड़क और एलिवेटेड कॉरिडोर की रफ्तार

बजट में इंदौर के लिए सड़क और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। प्रदेश में कई बड़े पुल और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माणाधीन हैं जिनमें इंदौर का एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। इसके साथ 111 रेलवे ओवर ब्रिज अटेर जैतपुर मार्ग पर चंबल नदी का उच्च स्तरीय पुल भोपाल और ग्वालियर के एलिवेटेड कॉरिडोर उज्जैन का फोर लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और महाकाल रोप वे जैसी परियोजनाएं भी आगे बढ़ाई जा रही हैं। इन योजनाओं से यातायात सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।

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सिंहस्थ 2028 के लिए इंदौर उज्जैन कनेक्टिविटी पर बड़ा निवेश

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत इंदौर उज्जैन मार्ग को अलग प्राथमिकता दी गई है। सिंहस्थ क्षेत्र के लिए कुल 13 हजार 851 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत बताए गए हैं। इंदौर उज्जैन मार्ग के सिक्स लेन चौड़ीकरण पर 1 हजार 164 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत रखी गई है। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे पर 1 हजार 370 करोड़ रुपये और उज्जैन बायपास पर 701 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2026 27 में इन कार्यों के लिए 3 हजार 60 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। यह कनेक्टिविटी धार्मिक पर्यटन और व्यापार दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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इंदौर पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर से उद्योग को नई गति

औद्योगीकरण को प्रदेश के विकास का आधार बताते हुए सरकार ने 19 हजार 300 एकड़ भूमि पर 48 औद्योगिक पार्क विकसित करने की जानकारी दी है। इनमें 5 आईटी पार्क इंदौर का प्लग एंड प्ले पार्क और मंडीदीप का फ्लैटेड इंडस्ट्रीज एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। इंदौर पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर परियोजना 2 हजार 360 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य उद्योग लॉजिस्टिक्स और निवेश को बढ़ावा देना है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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मेट्रो ई बस और हरित यातायात पर जोर

भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का संचालन शुरू होने की जानकारी दी गई है। स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन के तहत पीएम ई बस सेवा में 972 इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति मिली है जिनमें से 472 बसें विभिन्न शहरों में संचालित हैं। मध्य प्रदेश ई वाहन नीति 2025 लागू होने से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और निजी ई वाहन उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे प्रदूषण कम करने और हरित विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन

इंदौर के दीर्घकालीन शहरी विस्तार के लिए मेट्रोपॉलिटन स्तर की नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है। भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था के तहत निवेश रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का समन्वित विकास किया जाएगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 के माध्यम से शहरी विस्तार को व्यवस्थित रूप देने की योजना बनाई गई है।

हवाई संपर्क और अन्य नागरिक सुविधाएं

क्षेत्रीय हवाई नेटवर्क विस्तार के तहत इंदौर रीवा उड़ान सेवा शुरू होने की जानकारी दी गई है। रीवा से खजुराहो चित्रकूट भोपाल और नई दिल्ली के लिए भी उड़ानें संचालित होने का उल्लेख है। दतिया भोपाल मार्ग पर भी हवाई सेवा प्रारंभ की गई है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन स्थापना अविरल निर्मल नर्मदा योजना राज्य स्तरीय बीमा समिति गठन चरणबद्ध भर्तियां और फेसलेस पेंशन प्रक्रिया जैसे कदम भी बजट का हिस्सा हैं।

MP Budget 2026 27 में इंदौर को सड़क मेट्रो उद्योग और कनेक्टिविटी के चार बड़े स्तंभों पर प्राथमिकता दी गई है। अब सबसे बड़ी चुनौती इन घोषणाओं को समय पर जमीन पर उतारने की होगी। अगर योजनाएं तय समय सीमा में पूरी होती हैं तो इंदौर और प्रदेश दोनों को विकास की नई रफ्तार मिल सकती है।

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