मध्यप्रदेश । मध्यप्रदेश में अचानक बदले मौसम ने खेतों में मेहनत कर रहे किसानों की उम्मीदों पर गहरी चोट कर दी है। कई जिलों में तेज बारिश आंधी और ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जिस समय किसान कटाई की तैयारी कर रहे थे उसी वक्त आई इस प्राकृतिक मार ने उनकी चिंता कई गुना बढ़ा दी है। गेहूं चना और सरसों जैसी प्रमुख फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और कई जगह खेत पूरी तरह उजड़ गए हैं।
30 से ज्यादा जिलों में नुकसान, सरकार अलर्ट मोड में
प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है जबकि 8 जिलों में ओलावृष्टि ने हालात और गंभीर बना दिए हैं। खेतों में खड़ी फसलें गिर गई हैं दाने खराब हो गए हैं और उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रशासन को तुरंत सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जहां भी फसलों को नुकसान हुआ है वहां तत्काल सर्वे कराया जाए और किसी भी किसान को नुकसान से वंचित न रहने दिया जाए।
24 घंटे में रिपोर्ट और मुआवजे का आश्वासन
सरकार की ओर से सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत स्थिति का आकलन करें और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपें। असमय बारिश से हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए राहत राशि देने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। मुआवजे के लिए तय मानकों के अनुसार पचास प्रतिशत से अधिक नुकसान पर बत्तीस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर पचास प्रतिशत से कम नुकसान पर सोलह हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और पच्चीस से तैंतीस प्रतिशत नुकसान पर नौ हजार पांच सौ रुपये प्रति हेक्टेयर देने का प्रावधान है।
सरकार का भरोसा और किसानों की पीड़ा
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसान हित सर्वोपरि हैं और राहत देने का फैसला जल्द लिया जाएगा। वहीं खेतों में हुए नुकसान ने कई परिवारों को मानसिक रूप से तोड़ दिया है। कुछ जगह हालात इतने गंभीर हो गए कि आर्थिक दबाव और फसल बर्बादी के चलते एक दुखद घटना भी सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना बताती है कि प्राकृतिक आपदाओं का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है।
आगे की राह और उम्मीद
फिलहाल प्रशासनिक सर्वे और रिपोर्ट के बाद राहत राशि वितरण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। किसानों की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं ताकि इस मुश्किल वक्त में उन्हें सहारा मिल सके। समय पर मदद और सही निर्णय ही किसानों के टूटते हौसले को संभाल सकते हैं।
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