मुजफ्फरनगर। आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानो की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया।
पंचायत का संचालन मोहित मलिक एवं अध्यक्षता हरपाल डायरेक्टर पुरबालियान ने किया ।
पंचायत को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि जनपद का किसान समस्याओं से पस्त है लेकिन अधिकारी मस्त हैं। आज किसानो के सामने राजस्व की त्रुटि के कारण वित्त से वंचित हो रहे है। जनपद में गन्ना का उत्पादन गिर रहा है लेकिन अधिकारी एवं मिल कर्मी बीज बेचने में व्यस्त है। सहकारिता विभाग किसानो के ब्याज की सब्सिडी वापस नहीं हो रही है।
सुधीर पंवार ने कहा कि तहसील में अगर किसान खतौनी में नाम ठीक कराने के लिए जाता है तो अधिकारी मुकदमा दायर करने की बात करते है।आज अधिकतर किसान तहसील में खड़े है। सरकार मुकदमे कम करने की बात करती है दूसरी तरफ जबरदस्ती मुकदमे दायर कराए जा रहे है।
विनीत त्यागी ने कहा कि सहकारी बैंक में पैसे जमा करने के बाद भी बकायेदार है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नही हो रही है
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पंचायत को विपिन त्यागी,कुशलवीर ठाकुर,अमित ठाकुर, शुभम वत्स, शहजाद राव,बिजेंद्र बालियान, नीरज मलिक,योगेश मुखिया,सद्दाम हुसैन, मुन्ना सिंह,मोनू सोम, बाबर प्रधान, कासिम प्रधान सोरम, लतापत प्रधान, सहित कई लोगों ने संबोधित किया। पंचायत में सैकड़ों लोग शामिल रहे।
नगर मजिस्ट्रेट को जिलाधिकारी के नाम संबंध ज्ञापन दिया गया। नगर मजिस्ट्रेट महोदय ने संबंधित विभागों से 17 मार्च को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कराकर समस्याओं के समाधान का आश्वाशन दिया।
ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि जनपद में किसानों को कई समस्याओं का समाधान लंबे समय से नही हो पा रहा है ।जिससे किसानो को अधिकारियों के चक्कर लगाने पद रहे है। आज दिनांक 10 मार्च को जिलाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरनगर पर प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक निम्न मांग करते है।
राजस्व विभाग- 1-जनपद में रियल टाइम खतौनी बनते समय किसानो के अंश एवं नाम दोनों में त्रुटियों होने के कारण किसानो को बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा है। गलती सुधार हेतु किसान 6 माह से तहसील में चक्कर लगा रहे है लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है।गांव में चौपाल लगाकर त्रुटियों में सुधार कराया जाए।
2- शासनादेश के अनुसार 13 दिन में विरासत दर्ज कराई जाए एवं बिना आपत्ति के दाखिल खारिज के दावों का निस्तारण 40 दिन की अवधि में किया जाय। दाखिल खारिज के दावों की सूची बनाकर मासिक समीक्षा की जाए।
3- लेखपालों द्वारा निजी सहायक रखने का चलन जोरो पर है।जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ऐसे लेखपालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
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4- जमीन पैमाईश के प्रार्थना पत्र पर समय चलते कार्यवाही न होने के कारण आपसी झगड़े बढ़ रहे है। जमीन की पैमाईश के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समय सीमा तय की जाय। उपजिलाधिकारी को राजस्व से संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति किसानो को दी जाए।
5-चकबंदी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय। जनपद के ग्राम खामपुर,चौकड़ा की चकबंदी का पुनर्निरीक्षण कराया जाए।
गन्ना – 1- जनपद में पायरिला, टॉप बोरर, रेड रोट आदि गंभीर बीमारियों के चलते उत्पादन में भारी कमी आई है लेकिन विभाग द्वारा इस संबंध को शोध पत्र जारी नहीं किया है। इसके कारण की जांच होती भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की टीम से कराई जाए
2- गन्ने में बीमारियों के चलते गन्ना विभाग एवं शुगर मिल। कर्मचारी मिलकर आपदा में अवसर तलाश रहे है। गन्ना विभाग,शुगर मिल गोष्ठी के नाम पर पेस्टिसाइड बेचने का कार्य कर रहे है। शुगर मिल के गन्ना विकास के कर्मचारी जानकारी के अभाव गलत कीटनाशक बेच रहे हैं जिससे किसानो को नुकसान हो रहा है। शुगर मिल का कार्य कीटनाशक बेचने का नहीं है । इस पर रोक लगाई जाए
3- जनपद में शुगर मिलो द्वारा किसानो को महंगा बीज बेचा जा रहा है किसानो को बीज गन्ना मूल्य के बराबर ही दिया जाय। प्रोत्साहन राशि मिल द्वारा वहन की जाए
सहकारिता विभाग- 1- जनपद में सहकारिता विभाग द्वारा किसानो के क्रेडिट कार्ड की 4% की सब्सिडी वापस नहीं की जा रही है। किसानो को नए ऋण भी नहीं दिए जा रहे है। जिससे किसानो को समस्या हो रही है। इसका समाधान कराया जाए।
2- जनपद में सहकारिता को बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाए।
3- जिला सहकारी बैंक द्वारा किसानो के साथ मिलकर खाद्य प्रसंस्करण प्लांट लगाए जाए
पशुपालन-1- पिछले कई वर्षों से जनपद में गाय में बांझपन की समस्या बढ़ रही है लेकिन विभाग द्वारा इस पर कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इस पर शोध कार्यक्रम चलाया जाए।
2- नकली सीमन पर रोक लगाई जाए।
3- पशु बीमा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए।
4- जनपद में आवारा पशुओं से रोज जानमाल का नुकसान हो रहा है। किसानो को आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाय।
भूमि अधिग्रहण – जनपद में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग 709 एड़ी में किसानो की समस्याओं जैसे सिंचाई की नाली,चौराहों का सुरक्षात्मक डिजाईन, चकरोड की मरम्मत,आर्बिट्रेशन का निस्तारण, ,ग्राम धौलारी के मार्ग को खुलवाया जाना आदि समस्याओं का निस्तारण किया जाए।
2- डेडीकेटेड फ्रंट कोरिडोर,राष्ट्रीय राजमार्ग 58, आदि सभी अधिग्रहण से सम्बंधित आर्बिटेशन के वाद तय किए जाय
बिजली – किसानो को सामान्य योजना में स्वीकृत निजी नलकूपों का सामान दिलाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बिल ठीक कराए जाए।
2- गांव में संविदा कर्मचारियों द्वारा झूठी बिजली चोरी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। संविदा कर्मचारियों को उसके गांव से अन्य बिजलीघर पर नियुक्त किया जाए।
स्वास्थ्य -1- जनपद में स्वस्थ विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। जिला अस्पताल में कुछ लोगों द्वारा गलत मेडिकल ,ऑपरेशन आदि का कार्य कराया जा रहा है। । इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
2- जनपद के हर गली मोहल्लों में कुकरमुत्ते की तरह नर्सिंग होम खुल रहे है। इनके पास केवल डॉक्टर के कागज है डॉक्टर नहीं है। जिससे अनधिकृत व्यक्ति इलाज कर रहे है। ऐसे कई अस्पताल में मौत भी हो रही है। इनकी नियमित जांच की जाए। डॉक्टर के न मिलने पर इनके पंजीकरण निरस्त किए जाए।