ट्रंप ने हुंडई प्लांट पर छापेमारी में गिरफ्तार कोरियाई कामगारों को बताया 'अवैध विदेशी'

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते जॉर्जिया में साउथ कोरिया की प्लांट कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई छापेमारी में गिरफ्तार किए गए सैकड़ों कामगारों को 'गैरकानूनी प्रवासी' करार दिया है। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन अधिकारी सिर्फ अपना काम कर रहे थे।

लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने उस जगह पर अवैध रूप से काम कर रहे 475 से ज्यादा लोगों की पहचान की है।" अमेरिकी अटॉर्नी मार्गरेट हीप ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य 'अवैध रोजगार को कम करना और नियोक्ताओं को अनधिकृत कामगारों को काम पर रखकर अनुचित लाभ उठाने से रोकना' और 'अनधिकृत कामगारों को शोषण से बचाना' था। होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस के जॉर्जिया और अलबामा राज्यों के प्रभारी स्पेशल एजेंट स्टीवन श्रैंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये अप्रवासी अवैध रूप से अमेरिका में मौजूद थे, या फिर अमेरिका में अपनी उपस्थिति का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे थे। इन्हें विभिन्न तरीकों से अमेरिका में प्रवेश मिला था।

स्टीवन श्रैंक ने बताया कि यह जांच कई महीनों से चल रही थी। छापेमारी से पहले इसमें कई सबकॉन्ट्रैक्टर्स के नेटवर्क को कवर किया गया था। गिरफ्तार लोग कई अलग-अलग कंपनियों के लिए काम कर रहे थे। यूएस नेशनल पब्लिक रेडियो के अनुसार, आईसीई के प्रवक्ता लिंडसे विलियम्स ने पुष्टि करते हुए बताया कि फेडरल अधिकारियों ने जॉर्जिया के सवाना के पश्चिम में 3,000 एकड़ (1,214 हेक्टेयर) के एरिया में यह अभियान चलाया था। 'बीबीसी' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस छापेमारी से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दो सर्वोच्च प्राथमिकताओं के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। ट्रंप की इन प्राथमिकताओं में एक तरफ अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और दूसरी तरफ गैर-कानूनी प्रवासियों पर सख्ती करना शामिल है। यह कदम अमेरिका के एक अहम सहयोगी देश के साथ रिश्तों पर भी असर डाल सकता है।

साउथ कोरिया ने अमेरिका को जॉर्जिया स्थित ह्युंडई प्लांट पर आईसीई की छापेमारी को लेकर 'चिंता और खेद' जताया है। गिरफ्तार किए गए 475 लोगों में ज्यादातर कोरियाई नागरिक थे। साउथ कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ली जे-वुंग ने शुक्रवार को कहा, "हमारे कई नागरिकों को छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया। अमेरिका में निवेश करने वाली हमारी कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों और हमारे नागरिकों के हितों का उल्लंघन लॉ एनफोर्समेंट की कार्रवाई के दौरान नहीं होना चाहिए।"