शामली। विधान परिषद में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के दौरान एमएलसी किरण पाल कश्यप ने सरकार पर पिछड़े वर्गों के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का संज्ञान लेकर उसे स्थगित किया जाना इस बात का संकेत है कि पिछड़ों के अधिकार प्रभावित हो रहे थे।
विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान एमएलसी किरणपाल कश्यप ने कहा कि सरकार आरक्षण को लेकर बड़े दावे करती है, लेकिन 1
7 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देने का मामला लंबे समय से लंबित है। उन्होंने बताया कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव वर्ष 2005 में भेजा गया था, लेकिन विभिन्न आपत्तियों के कारण अब तक निर्णय नहीं हो सका।
उन्होंने सरकार से इस विषय पर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण में कटौती जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और विभिन्न भर्तियों में निर्धारित अनुपात के अनुसार पद नहीं दिए जा रहे हैं। कश्यप ने कहा कि ओबीसी वर्ग के पदों में कमी से युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। सदन में उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को सामाजिक न्याय से जुड़ा विषय बताते हुए इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता बताई।
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