90 हजार गरीबों के खातों में पहुँचे 900 करोड़; सीएम योगी बोले— "सपना हुआ अपना, माफिया से मुक्त जमीन पर बनेंगे पत्रकारों के आशियाने"

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 90 हजार लाभार्थियों को आवास की पहली किस्त के रूप में 900 करोड़ रुपये की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य हर गरीब के सिर पर अपनी छत सुनिश्चित करना है।

 "माफिया से मुक्त जमीन पर बनेंगे पत्रकारों और गरीबों के घर"

मुख्यमंत्री ने एक अभिनव पहल की घोषणा करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए:

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• अवैध कब्जे से मुक्ति: प्रत्येक जिले में माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए 'हाईराइज बिल्डिंग' बनाई जाएं।

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• समाज के हर वर्ग का ध्यान: इन आवासीय योजनाओं में केवल गरीब ही नहीं, बल्कि अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक और पत्रकारों के लिए भी सस्ती कीमत पर मकान बनाए जाने चाहिए।

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• संदेश: सीएम ने कहा कि माफिया के कब्जे से मुक्त जमीन पर समाज के प्रबुद्ध और वंचित वर्ग का घर बनना एक बड़ा सकारात्मक संदेश देगा।

 यूपी में आवास क्रांति के आंकड़े

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 62 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आज के कार्यक्रम में प्रमुख जिलों के लाभार्थियों को लाभ मिला:

• सहारनपुर: 10,214 लाभार्थी

• प्रतापगढ़: 7,991 लाभार्थी

• शाहजहांपुर: 4,325 लाभार्थी

• गाजियाबाद: 1,209 लाभार्थी (सहित अन्य 25 जिलों के 90 हजार लाभार्थी)

💡 मकान के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

सीएम ने निर्देश दिए कि केवल छत देना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रत्येक आवास के साथ निम्नलिखित सुविधाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएं:

1. शौचालय निर्माण: प्रत्येक घर के साथ इज्जत घर।

2. बिजली और पानी: निःशुल्क विद्युत कनेक्शन और नल से शुद्ध पेयजल।

3. सस्ती सामग्री: मकान बनाने के लिए लाभार्थियों को सस्ती दरों पर सामग्री दिलाने हेतु हर जिले में एक नोडल अधिकारी तैनात होगा।

 "25 करोड़ की आबादी ही मेरा परिवार"

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद सरकार ने चेहरा देखकर नहीं, बल्कि जरूरत देखकर योजनाओं का लाभ दिया है। उन्होंने स्वामित्व योजना का जिक्र करते हुए कहा कि एक करोड़ से अधिक लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला है। साथ ही, मेधावी बेटियों के लिए 'रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना' और युवाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण जैसी योजनाओं से प्रदेश 'बीमारू' राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर विकास का 'ग्रोथ इंजन' बना है।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद रहे।