बरेली। जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील करना अब व्यापारियों के लिए आसान नहीं, बल्कि जेब पर भारी पड़ने वाला काम बन गया है। अपील दाखिल करने से लेकर प्रार्थना पत्र और कागज़ देखने तक हर कदम पर हजारों रुपये वसूले जाने से व्यापारी खासे नाराज़ हैं। इसी को लेकर राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल, बरेली ने चेयरमैन जीएसटी काउंसिल को ज्ञापन भेजकर फीस कम करने की मांग की है।
व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद से जुलाई 2017 के हजारों मामले अब तक अटके पड़े हैं। करोड़ों रुपये का रिफंड और टैक्स विवाद वर्षों से फंसा है। ऐसे में जीएसटी ट्रिब्यूनल ही आख़िरी उम्मीद है, लेकिन यहां पहुंचते ही इतनी भारी फीस लगा दी गई कि छोटे और मझोले व्यापारी घबरा रहे हैं।
व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा ने बुधवार काे बताया कि ट्रिब्यूनल में अपील करने पर 5 हजार से 25 हजार रुपये तक कोर्ट फीस, हर बार प्रार्थना पत्र देने पर 5 हजार रुपये, फाइल देखने पर 6 हजार रुपये और आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जा रहा है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था न्याय को महंगा बना रही है।
व्यापारियों ने सवाल उठाया कि जब पुराने टैक्स कानूनों और आयकर अपीलों में इतनी भारी फीस नहीं है, तो जीएसटी में ही क्यों? जिन व्यापारियों का पैसा पहले से सालों से फंसा है, उनके लिए यह दोहरी मार साबित हो रही है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील की फीस नाममात्र रखी जाए, प्रार्थना पत्र पर लगने वाला शुल्क पूरी तरह खत्म किया जाए और कागज़ देखने व प्रमाणित प्रतियां लेने का खर्च न्यूनतम किया जाए।
व्यापार मंडल ने चेताया कि अगर फीस में राहत नहीं दी गई तो व्यापारी न्याय से दूर हो जाएंगे, जिसका सीधा असर व्यापार, निवेश और टैक्स भुगतान की सोच पर पड़ेगा। अब देखना है कि सरकार व्यापारियों की इस आवाज़ पर क्या रुख अपनाती है।
राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा के नेतृत्व में ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन देने वालो में मंडल महामंत्री आशु अग्रवाल, जिलाध्यक्ष राजकुमार राजपूत, अनिल पाटिल, अमित मिश्रा, राजीव अग्रवाल, निशांत अग्रवाल, राहुल रस्तोगी, रजत अग्रवाल, रोहित भसीन, विशाल सिंह, राजेंद्र राजपूत, कन्हैया राजपूत, भगवान स्वरूप अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, बॉबी खंडेलवाल, अनुराग अग्रवाल आदि व्यापारी साथ रहे।
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