सहारनपुर। यूजीसी कानून को निरस्त करने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। बुधवार को हिंन्दू राष्ट्र निर्माण संघ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दुष्यंत राणा के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया।
प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत राणा ने कहा कि यह कानून हिंदू समाज को आपस में तोड़ने का काम करेगा और शिक्षण संस्थानों में जातिगत विद्वेष बढ़ेगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह कानून वापस लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई थी। आज इस काले कानून के द्वारा इस हिंदू समाज को आपस में तोड़ने का काम किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2026 के दुष्प्रभाव से हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता प्रभावित होगी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2026 का उद्देश्य दलित व पिछड़े छात्रों का उत्पीड़न रोकना होना चाहिए ना कि सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को असुरक्षित करना होना चाहिए। महानगर अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा किसी भी छात्र-छात्रा के साथ कोई भी उत्पीड़न हो, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। इसमें एससीएसटी ओबीसी या जनरल का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। छात्रों को जातिगत रूप से बांटना इस देश के लिए घातक साबित होगा और जिस प्रकार इस एक्ट का विरोध हो रहा है भविष्य में यह आंदोलन बढ़ाने की संभावना है।
जिला महामंत्री पारथ राणा ने कहा कि यूजीसी एक्ट 2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें अन्यथा जनता सड़कों पर उतरकर भी आंदोलन करेगी, इस अवसर पर सर्वेश कुमार, जिला मंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू परिषद रुद्रा मिश्रा, अजय प्रजापति, राहुल पुंडीर, जसवंत राणा, विक्की उपाध्याय, राहुल कश्यप, शिव गुप्ता, भारत गुप्ता, हनी शर्मा, अजय कुमार, विशाल देव शर्मा, अनुज सैनी, रविकांत शर्मा, आकाश सैनी, लोकेश राणा, अंकित सैनी, शशांक चौहान, संजीव सैनी, अभिनव ठाकुर, अर्जुन, निशांत कुमार, बादशाह सैनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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