खतौली (मुजफ्फरनगर)। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। बुधवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए एक्ट को 'काली नियमावली' करार देते हुए इसे सवर्ण विरोधी बताया और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम निकिता शर्मा को सौंपा। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा।
"समाज में असंतुलन पैदा करेगा नया एक्ट"
महासभा के संरक्षक
नरेश गौड़ ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूजीसी का नया एक्ट समाज में असंतुलन पैदा करने वाला है। उन्होंने आशंका जताई कि इस कानून के लागू होने से विभिन्न वर्गों के छात्रों के बीच दूरियां बढ़ेंगी और सामाजिक ताना-बाना बिखर जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस एक्ट को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
सवर्ण छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़: केपी शर्मा
संगठन के अध्यक्ष केपी शर्मा और महामंत्री मुकेश शर्मा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के हकों पर डाका डालने जैसा है। वक्ताओं ने इस बात पर गहरा दुख जताया कि जांच कमेटी में सामान्य वर्ग के किसी भी अधिकारी को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने साफ किया कि यह विरोध किसी जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि योग्यता और समानता की रक्षा के लिए है।
राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी
ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि यदि सरकार ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी, तो इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया जाएगा। तहसील में नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की बात कही।
ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से: अध्यक्ष केपी शर्मा, अशोक शर्मा, महामंत्री पंडित मुकेश शर्मा, प्रदीप शर्मा, नरेश गौड़, गौरव शर्मा बंटी, आयुष जोशी, रोहित भारद्वाज, और निशांत शर्मा सहित दर्जनों पदाधिकारी शामिल रहे।
.jpeg)
.jpg)
टिप्पणियां