नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी नए 'समानता विनियम 2026' को लेकर देश भर में बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर लाए गए इन नियमों के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश का संत समाज और सवर्ण युवा सड़कों पर उतर आया है।
संतों की चेतावनी: 'यह समाज को बांटने वाला काला कानून'
साधु-संतों ने यूजीसी के इन नियमों को हिंदू समाज में फूट डालने की साजिश करार दिया है। संतों का कहना है कि इन नियमों में केवल आरक्षित वर्ग को ही संरक्षण दिया गया है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है।
डासना देवी पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरि ने इसके खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन का आह्वान किया था, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया।
छात्रों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि नए नियमों में 'झूठी शिकायत' करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान हटा दिया गया है। उनका तर्क है कि:
सुरक्षा का अभाव: सामान्य वर्ग के छात्रों के पास अपनी बात रखने के लिए कोई ठोस मंच नहीं दिया गया है।
दुरुपयोग का डर: नए नियमों के तहत बनने वाली कमेटियों में सवर्णों का प्रतिनिधित्व स्पष्ट नहीं है, जिससे द्वेषपूर्ण कार्रवाई का खतरा बढ़ गया है।
संवैधानिक चुनौती: सुप्रीम कोर्ट में भी इन नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) दाखिल हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश में उबाल और राजनीतिक इस्तीफे
यूपी के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar), मेरठ, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में सवर्ण समाज के युवाओं ने भारी प्रदर्शन किया है। सोशल मीडिया पर #UGCRollback लगातार ट्रेंड कर रहा है। विवाद इतना बढ़ गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के कई युवा पदाधिकारियों ने इन नियमों के विरोध में अपने पदों से इस्तीफे दे दिए हैं।
हिंदू और सवर्ण संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार इन नियमों में संशोधन नहीं करती या इन्हें पूरी तरह वापस नहीं लेती, तब तक यह आंदोलन और तेज होगा।
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