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मुजफ्फरनगर। जनपद की राजनीति में पिछले 48 घंटों से उबल रहा 'अपमान' का मुद्दा शुक्रवार को एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म हुआ, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन परेड के दौरान जिस 'वर्दी के गुरूर' और 'सत्ता की हनक' को लेकर महापंचायतें हुईं और आंदोलन के अल्टीमेटम दिए गए, वह आज सीओ की एक मुलाकात के बाद 'प्रशंसा' में तब्दील हो गया।
इस घटना के विरोध में शाहडब्बर में राठी खाप की महापंचायत हुई और कूकड़ा में रालोद की आपात बैठक बुलाई गई। खाप मंत्री मोहनवीर राठी और जाट महासभा के ब्रजवीर सिंह ने इसे पूरे समाज का अपमान बताते हुए 48 घंटे में सीओ को हटाने की मांग की थी। रालोद नेताओं ने यहाँ तक कह दिया था कि, "हम सरकार में हिस्सेदार हैं, पुलिस के गुलाम नहीं।"
लेकिन शुक्रवार को इस पूरे 'संग्राम' का पटाक्षेप बेहद फिल्मी अंदाज में हुआ। आरोपी बताए जा रहे सीओ रामाशीष यादव खुद कृष्णपाल राठी के कूकड़ा स्थित आवास पर पहुँचे। बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद बाहर जो तस्वीर आई, उसने सबको चौंका दिया। जो नेता दो दिन पहले सीओ की कार्यप्रणाली को तानाशाही बता रहे थे, वे ही अब उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आए। कृष्णपाल राठी ने विवाद को समाप्त घोषित करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर संतोष जताया।
मुजफ्फरनगर के राजनीतिक हलकों में अब यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे "रालोद का अपमान, प्रशासन की जीत" के रूप में देख रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि अगर मामला सिर्फ एक मुलाकात से सुलझना था, तो खाप की महापंचायत और समाज में तनाव की स्थिति क्यों पैदा की गई?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा और रालोद गठबंधन के दौर में जिले की नौकरशाही का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। फिलहाल, मुजफ्फरनगर की सड़कों पर होने वाला 'उग्र आंदोलन' ठंडे बस्ते में चला गया है और ज़िले में 'खादी' ने 'एक बार फिर वर्दी' के आगे मौन सरेंडर कर दिया है।
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