मुजफ्फरनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनदेखी मुजफ्फरनगर के चार बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को भारी पड़ गई है। 18 जनवरी को आयोजित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अपने निर्धारित बूथों से अनुपस्थित रहने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) ने इन अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है।
इन बीएलओ (BLO) पर गिरी गाज: सुपरवाइजरों की रिपोर्ट के आधार पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले निम्नलिखित कर्मियों को नोटिस जारी किया गया है:
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शोभित कुमार (बिल कलेक्टर, नगर पालिका परिषद) – भाग संख्या 27, आजाद जूनियर हाई स्कूल, खालापार।
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सपना मित्तल (सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा) – भाग संख्या 206, एस.एस. पाल मेमोरियल, जनकपुरी।
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उपमा चौधरी (सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा) – भाग संख्या 305, राजवंशी इंटर कॉलेज, कूकड़ा।
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संगीता (सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा) – भाग संख्या 364, प्राथमिक विद्यालय जट मुझेडा।
जेल और जुर्माने का है प्रावधान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि बीएलओ को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त माना जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32(1) के तहत निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें कारावास और आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान है।
क्या था कार्यक्रम? 18 जनवरी को विशेष अभियान के तहत बीएलओ को बूथों पर रहकर निर्वाचक नामावली का वाचन करना था और नाम जोड़ने (फार्म-6), हटाने (फार्म-7) व संशोधन (फार्म-8) का कार्य करना था। इन अधिकारियों की अनुपस्थिति से इस महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि यदि 3 दिन के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो संबंधित बीएलओ के विरुद्ध विधिक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
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