नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों में बढ़ते भ्रष्टाचार और उनके कामकाज पर कड़े नियम बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया। याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप चाहते हैं कि राजनीतिक दलों के कामकाज पर कड़े नियम बने लेकिन आपकी याचिका में किसी भी राजनीतिक दल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि हाल ही में एक ऐसा राजनीतिक दल पकड़ा गया है, जो 20 फीसदी कमीशन लेकर काला धन सफेद करता है। पार्टियां अपराधियों और तस्करों से पैसे लेकर उन्हें अलग-अलग पदों पर नियुक्त करती हैं। याचिका में कहा गया है कि कई अलगाववादी भी पार्टी बनाकर चंदा ले रहे हैं।
याचिका में मांग की गई है निर्वाचन आयोग और लॉ कमीशन को दिशा-निर्देश जारी किए जाएं कि वो राजनीतिक दलों के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए लोकतांत्रिक देशों में अपनाये गए बेहतरीन कदमों की पड़ताल कर एक रिपोर्ट दाखिल करे ताकि देश के राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर लगाम लगाई जा सके।
