हरियाणा के किसानों को बड़ा तोहफा: फल-सब्जी, फूल और मसाला फसलों पर लाखों का अनुदान, शुरू की नई प्रोत्साहन योजना

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Haryana News: हरियाणा की नायब सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने की नई योजना लागू की है। इस योजना के तहत फल, सब्जी, फूल, मसालों और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ लाखों रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे खेती का जोखिम कम होगा और किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय इजाफा होगा।

नए बाग लगाने पर मिलेगा सबसे ज्यादा अनुदान

योजना के अंतर्गत नए फलदार बाग लगाने पर किसानों को 24 हजार 500 रुपये से लेकर एक लाख 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तक की सहायता दी जाएगी। यह अनुदान सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे और प्रक्रिया आसान हो। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान बागवानी की ओर बढ़ें ताकि पारंपरिक खेती पर निर्भरता कम हो और किसानों को विविध आय स्रोत प्राप्त हों।

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अधिकतम पांच एकड़ तक ही मिलेगा लाभ

इस योजना के दायरे में वे सभी किसान शामिल होंगे जो अधिकतम पाँच एकड़ तक बागवानी खेती करना चाहते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना में फलों के नए बाग, सब्जियों की खेती के एकीकृत मॉडल, मसालों की फसल, फूलों की खेती और सुगंधित पौधों की खेती शामिल है। इससे विभिन्न श्रेणियों के किसानों को अपनी पसंद और जमीन की क्षमता के अनुसार फसल चयन करने का अवसर मिलेगा।

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फसलवार अनुदान: सब्जी, मसाले, फूल और खुशबूदार पौधों पर भी फायदा

सब्जियों की खेती के एकीकृत मॉडल पर किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ और अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 25 हजार 500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। मसालों की खेती पर 15 हजार से 30 हजार रुपये प्रति एकड़, फूलों की खेती पर 8 हजार से 40 हजार रुपये प्रति एकड़, जबकि खुशबूदार पौधों की खेती पर 8 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता प्रदान की जाएगी। इससे गैर-पारंपरिक फसलों की ओर किसानों का रुझान बढ़ने की उम्मीद है।

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ऑनलाइन पंजीकरण से आसान होगी प्रक्रिया

योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल और ‘हॉर्टनेट’ पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण और अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) जैसे दस्तावेज अनिवार्य होंगे। डिजिटल पंजीकरण प्रणाली से लाभार्थी चयन में तेजी आएगी और किसानों को बिना किसी परेशानी के अनुदान प्राप्त होगा।

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