Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष हुई अतिवृष्टि के कारण हुए व्यापक फसल नुकसान को देखते हुए किसानों के हित में एक बड़ा और मानवीय निर्णय लिया है। सरकार ने कृषि अनुदान वितरण के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए लाखों कृषकों को सीधी आर्थिक राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है।
छह जिलों की 40 तहसीलों को मिला राहत पैकेज
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रभावित किसानों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के माध्यम से अनुदान वितरित किया जाएगा। इस निर्णय के तहत छह जिलों की 40 तहसीलों के 2,961 गांवों को ‘अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह कदम यह दर्शाता है कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे किसानों के साथ खड़ी है।
8 लाख से अधिक कृषक परिवारों तक पहुंचेगी राहत की सांस
इस बड़े निर्णय से अजमेर, अलवर, झुंझुनूं, कोटा, पाली और बांसवाड़ा जिलों के 8 लाख से भी अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। अतिवृष्टि के चलते इन इलाकों में खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ था। अब सरकार द्वारा स्वीकृत कृषि अनुदान किसानों को आर्थिक मजबूती देगा और फसल खराबे की भरपाई करने में मदद करेगा।
छह जिलों के 3,777 गांव अभावग्रस्त घोषित
राज्य सरकार ने एक अन्य अधिसूचना जारी कर छह जिलों के 3,777 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। जिन किसानों की फसलें 33% या उससे अधिक खराब हुई हैं, उन्हें कृषि आदान-अनुदान प्राप्त होगा। यह घोषणा उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी खरीफ फसलों का उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हुआ था।
43 तहसीलों के हजारों किसानों को मिलेगा लाभ
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उप शासन सचिव शैफाली कुशवाहा ने बताया कि झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डीग और टोंक जिलों की 43 तहसीलों के 3,777 गांवों के प्रभावित किसानों को इस निर्णय से सीधी राहत मिलेगी। विभाग ने मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं, ताकि किसान जल्द से जल्द राहत राशि प्राप्त कर सकें।
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