बंगाल चुनाव के ऐलान के साथ ही 'एक्शन मोड' में चुनाव आयोग; ममता सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव की छुट्टी !

कोलकाता/नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान होते ही भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कड़ा रुख अपना लिया है। रविवार देर रात आयोग ने ममता बनर्जी सरकार को उस समय बड़ा झटका दिया, जब राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया।

आयोग की इस बड़ी कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि इस बार बंगाल का रण पूरी तरह से आयोग के कड़े पहरे में होगा।

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 नए चेहरों की ताजपोशी: तुरंत कार्यभार संभालने के आदेश

चुनाव आयोग ने न केवल पुराने अधिकारियों को हटाया, बल्कि उनके स्थान पर नए अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए हैं:

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• दुष्यंत नारीवाल (IAS 1993): राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं।

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• संघमित्रा घोष (IAS 1997): राज्य की नई गृह सचिव के रूप में कमान संभालेंगी।

सख्त हिदायत: आयोग ने आदेश दिया है कि दोनों नए अधिकारियों को सोमवार दोपहर 3:00 बजे तक अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सौंपनी होगी। साथ ही, हटाए गए अधिकारियों (नंदिनी चक्रवर्ती और मीणा) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अब चुनाव से जुड़े किसी भी मामले या निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते।

आखिर क्यों गिरी गाज? 

प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है। इसके पीछे मतदाता सूची (SIR) में गड़बड़ी और पिछले कुछ समय से आयोग के निर्देशों के प्रति दिखाई गई 'सुस्ती' को मुख्य कारण माना जा रहा है। आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है कि चुनाव के दौरान प्रशासन पूरी तरह से 'निष्पक्ष' रहे और किसी भी राजनीतिक दबाव में काम न करे।

1. SIR प्रक्रिया में लापरवाही: आयोग ने पाया कि पिछले कुछ महीनों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कई गंभीर चूकें हुईं।

2. दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई में देरी: आयोग ने पहले भी राज्य सरकार को कुछ चुनावी अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसमें देरी की गई।

3. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: आयोग का यह कदम बंगाल में 'लेवल प्लेइंग फील्ड' सुनिश्चित करने और प्रशासनिक तटस्थता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। [फोटो प्रतीकात्मक ]