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नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि असम तथा अन्य क्षेत्रों में चाय बागान श्रमिकों की सुविधा में कमी नहीं रहे इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि चाय बागान मजदूरों की देखरेख का काम राज्य सरकारों का है लेकिन यदि किसी तरह की दिक्कत है आती है तो श्रमिकों को पर्याप्त सुविधा देने के लिए केंद्र भी हस्तक्षेप कर सकता है।
पटेल ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों और खासकर असम में चाय बागान मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 20000 करोड रुपए से ज्यादा की व्यवस्था की गई है और यह राशि असम सरकार ने वहां के सैकड़ों चाय बागान मजदूरों में वितरित की है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दार्जिलिंग चाय का कहीं कोई मुकाबला नहीं है।
डिब्रूगढ़ तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को टी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और वहां श्रमिकों को सुविधा देने का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
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