मुजफ्फरनगर। किसान, मजदूर, गरीब और जनहित से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम के निर्देश पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सोनू चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसान और मजदूरों की समस्याओं के समाधान के साथ ही विभिन्न जनहित के मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।
प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि किसान और मजदूर लंबे समय से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की और जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की।महिला पत्रकारों से कथित अभद्र व्यवहार की जांच की मांग
ज्ञापन में दिल्ली के साकेत थाने में महिला पत्रकारों के साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामले को भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने इस मामले की उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की।
इसके अलावा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में किसान और मजदूर हितों के प्रतिकूल बताए जा रहे प्रावधानों को तत्काल रद्द करने की मांग की गई। संगठन का कहना है कि किसी भी व्यापार समझौते में किसान और मजदूरों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
एमएसपी कानून और महंगाई का मुद्दा उठाया
किसानों के लिए पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून को एक समान रूप से लागू करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। संगठन ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, ताकि उन्हें लागत के मुकाबले बेहतर आमदनी मिल सके।
बढ़ती महंगाई पर भी सरकार का तत्काल ध्यान आकर्षित करने की मांग की गई। संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि महंगाई के कारण गरीब, मजदूर और किसान वर्ग आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से आम परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है।
गन्ने का मूल्य 600 रुपये करने और कर्जमाफी की मांग
ज्ञापन में गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके साथ ही सभी किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ करने की मांग भी की गई। संगठन ने कहा कि कर्ज के बोझ से किसान और मजदूर परिवारों को राहत देने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स स्तर के अस्पताल का निर्माण कराने की मांग भी की गई। संगठन का कहना है कि क्षेत्र की बड़ी आबादी को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान की आवश्यकता है।
पेंशन बढ़ाकर पांच हजार रुपये करने की मांग
देशभर में पेंशन बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग भी ज्ञापन में रखी गई। संगठन ने कहा कि बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के लिए मौजूदा पेंशन व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके।
किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए किसान आयोग के गठन की मांग भी की गई। संगठन के अनुसार किसान आयोग बनने से किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थित तरीके से विचार किया जा सकेगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी नीति तैयार करने में मदद मिलेगी।
निजी अस्पतालों की जांच की मांग
भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा ने मुजफ्फरनगर के सभी निजी अस्पतालों की जांच कराने की मांग भी उठाई। संगठन ने आरोप लगाया कि कुछ अस्पतालों में नियमों के विपरीत आवश्यक योग्यता नहीं रखने वाले डॉक्टरों से इलाज कराया जा रहा है। संगठन ने ऐसे अस्पतालों की जांच कराए जाने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
संगठन ने राष्ट्रपति के नाम भेजे गए ज्ञापन में किसान, मजदूर, गरीब और आम जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की अपील की। पदाधिकारियों ने कहा कि किसान और मजदूर वर्ग के अधिकारों तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
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