उत्तर प्रदेश सरकार का बजट किसान और गरीब विरोधी: भाकियू

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। बजट का आकार भले ही बड़ा बताया गया हो और इसे विकासोन्मुख करार दिया गया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कृषि क्षेत्र को हाशिए पर डाल दिया गया है। यह बात भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत एवं प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संयुक्त बयान में कही।

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युवाओं के रोजगार सृजन के दावों को भी उन्होंने “भविष्य के सब्जबाग” करार देते हुए कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर बजट में कोई स्पष्ट चिंता दिखाई नहीं देती। बड़े अस्पतालों, पीपीपी मॉडल पर विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज खोलने से गरीब और किसान को प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेगा।
उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक ऋण देने के दावे दरअसल उन्हें कर्ज के जाल में उलझाने जैसे हैं। केसीसी पर पांच वर्षों तक 4 प्रतिशत की दर से केवल ब्याज लेने की मांग को भी नजरअंदाज किया गया है।
कुल मिलाकर भाकियू ने इस बजट को चुनावी जुमला बताते हुए कहा कि इसमें किसान, मजदूर, युवा और आम आदमी की अनदेखी की गई है, जबकि पूंजीपतियों को प्राथमिकता दी गई है।

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