शामली। अमेरिका सरकार द्वारा हाल ही में विभिन्न वस्तुओं पर आयात शुल्क (टैरिफ) में की गई वृद्धि से भारतीय व्यापार एवं उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें भारत सरकार से उच्च स्तर पर हस्तक्षेप कर निर्यातकों के हितों की रक्षा की मांग की गई है।
लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष अंकित गोयल व जिलाध्यक्ष आलोक जैन ने मंडलायुक्त को मंडल स्तरीय बैठक में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि इस निर्णय से विशेष रूप से इस्पात, एल्युमिनियम, वस्त्र, कृषि उत्पाद तथा आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ेगा। न केवल भारतीय निर्यात प्रभावित होंगे बल्कि भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार संतुलन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
व्यापारिक संगठनों ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि अमेरिका सरकार से उच्चतम स्तर पर वार्ता कर भारतीय उद्योगों के हितों की रक्षा की जाए। कहा कि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचने हेतु वैकल्पिक बाजारों एवं व्यापारिक समझौतों की खोज की जाए। प्रभावित उद्योगों को राहत देने के लिए नीतिगत एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।
डब्ल्यूटीओ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाकर निष्पक्ष एवं नियम-आधारित व्यापार प्रणाली की रक्षा की जाए। निर्यात में कटौती का असर उत्पादन व रोजगार पर न पड़े, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उद्योगों को राहत देने के लिए नई योजनाएँ जारी की जाएं, ताकि उद्योग सुचारु रूप से चलते रहें।
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