अलीगढ़: यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ करणी सेना का हल्लाबोल, 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा महा-आंदोलन

अलीगढ़। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी किए गए नए नियमों के खिलाफ क्षत्रिय करणी सेना ने मंगलवार को अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करणी सेना ने इन नियमों को 'काला कानून' करार देते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग उठाई और एसीएम प्रथम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

"सामान्य वर्ग को हाशिए पर धकेलने की साजिश"

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प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. राज शेखावत ने कहा कि यूजीसी की नई अधिसूचना सामान्य वर्ग के छात्रों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के माध्यम से एक सुनियोजित तरीके से सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को हाशिए पर धकेलने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि नए कानून में एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का तो स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन सामान्य वर्ग को पूरी तरह उपेक्षित रखा गया है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

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कानून के दुरुपयोग की आशंका

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डॉ. शेखावत ने नियमों में दी गई 'उत्पीड़न' की परिभाषा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि "गरिमा के विरुद्ध" और "भावनात्मक रूप से आहत" जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। डर यह है कि इनकी आड़ में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को झूठे मामलों में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा सकता है। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि झूठी शिकायतों के खिलाफ कानून में दंड का कोई प्रावधान नहीं है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है।

शिक्षण संस्थानों में पैदा होगा भय का माहौल

करणी सेना का मानना है कि इन नियमों के लागू होने से उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वस्थ शैक्षणिक माहौल और तार्किक विमर्श खत्म हो जाएगा। कैंपस अविश्वास और भय के केंद्र बन जाएंगे। उन्होंने मांग की कि इस अधिसूचना को रद्द कर पुराने 'एंटी-रैगिंग एक्ट' को ही प्रभावी रूप से बहाल किया जाए।

8 मार्च को दिल्ली में होगा 'महा-आंदोलन'

डॉ. शेखावत ने घोषणा की कि स्वर्ण समाज समन्वय समिति के बैनर तले देश के सभी सामान्य वर्ग के संगठनों को एकजुट किया गया है। आगामी 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल महा-आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया गया, तो यह आंदोलन पूरे देश में उग्र रूप धारण करेगा।