नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बनी उंची इमारतों में आये दिन होने वाले हादसों को रोकने के लिए डीएम की अध्यक्षता में लिफ्ट रजिस्ट्रेशन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उप्र. लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम 2024 एवं नियमावली 2024 के अंतर्गत जिला गौतमबुद्धनगर में स्थापित सभी लिफ्टों के नियमों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।
डीएम मेधा रूपम की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उप्र. लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम 2024 एवं नियमावली 2024 के अंतर्गत जिला गौतमबुद्धनगर में स्थापित सभी लिफ्टों के रजिस्ट्रेशन की समीक्षा की गई। बैठक में सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, समस्त लिफ्ट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, लिफ्ट सर्विस प्रोवाइडर के तकनीकी प्रतिनिधि और जनपद की सोसायटियों के अध्यक्ष व सचिव उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान डीएम ने रजिस्ट्रेशन ड्राइव के दौरान सभी अधिकारियों और मैनुफैक्चरिंग संस्थानों को निर्देशित किया कि वे विशेष अभियान के तहत सोसायटी, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, औद्योगिक भवनों में स्थापित लिफ्टों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप सुनिश्चित करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी लिफ्ट मैनुफैक्चरिंग कम्पनियों और सर्विस प्रोवाइडरों को निर्देशित किया कि वे जनपद में स्थापित सभी लिफ्टों की सूची दो दिवस के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय एवं सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सोसायटी, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, वाणिज्यक/औद्योगिक भवनों के प्रतिनिधियों से संपर्क कर लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र और एएमसी विवरण की जांच की जाए। वहीं रजिस्ट्रेशन न कराने वाले संस्थानों की जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय और विद्युत सुरक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि कुछ सोसायटियों और उद्योगों द्वारा रजिस्ट्रेशन व एएमसी शुल्क अत्यधिक बढ़ाया गया है, सभी लिफ्ट निर्माता फर्मों को निर्देशित किया गया कि शुल्क नियमानुसार ही रखा जाए।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि किसी भी लिफ्ट निर्माता कम्पनी या एएमसी प्रोवाइडर द्वारा लिफ्ट के रख-रखाव, संचालन या रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही, लिफ्ट रजिस्ट्रेशन में विलंब या लापरवाही करने वाले फर्मों के खिलाफ उप्र लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम 2024 एवं नियमावली 2024 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिलाधिकारी जेवर दुर्गेश सिंह, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा रमेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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