यूपी में सीएम जनसुनवाई का सच: कासगंज में न्याय नहीं, पुलिसिया दहशत, BJP नेता को गिरेबां पकड़ घसीटा गया

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कासगंज | उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की जनसुनवाई को जनता की आख़िरी उम्मीद बताया जाता है, लेकिन कासगंज से सामने आई तस्वीरें इस पूरी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर रही हैं। कमिश्नर संगीता सिंह के दरबार में इंसाफ़ की गुहार लगाने पहुंचे संतोष गौड़ को न्याय के बजाय अपमान, दमन और पुलिसिया ज़ुल्म झेलना पड़ा।
 
संतोष गौड़, जो खुद को BJP से जुड़ा नेता बताते हैं, SDM के खिलाफ शिकायत लेकर कमिश्नर के सामने पेश होने आए थे। लेकिन शिकायत सुनने से पहले ही प्रशासन ने उन्हें अपराधी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया।
 
दरबार की ड्यौड़ी बना गिरफ्तारी स्थल
 
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही संतोष गौड़ जनसुनवाई कक्ष की ड्यौड़ी पर पहुंचे—
👉 कोतवाली पुलिस ने उनका गिरेबां पकड़ा
👉 धक्का-मुक्की करते हुए घसीटकर बाहर ले जाया गया
👉 फरियादी की आवाज़ दबा दी गई, और सवाल पूछने की हिम्मत तोड़ दी गई
 
यह सब कुछ कमिश्नर के दरबार के ठीक बाहर हुआ — जहां न्याय मिलना था, वहां पुलिस का आतंक दिखा।
 
घंटों थाने में बंद, फिर अचानक बेल
 
पुलिस यहीं नहीं रुकी। संतोष गौड़ को घंटों थाने में बंद रखा गया। न कोई स्पष्ट आरोप, न कोई ठोस धाराएं सार्वजनिक की गईं।
लेकिन जैसे ही कमिश्नर संगीता सिंह अलीगढ़ रवाना हुईं, पुलिस का रवैया अचानक बदल गया।
 
👉 बिना किसी कार्रवाई के
👉 बिना किसी ठोस केस के
👉 संतोष गौड़ को बेल पर छोड़ दिया गया
 
यह रिहाई नहीं, सबूत है पुलिस की मनमानी का
 
अगर संतोष गौड़ अपराधी थे तो
❓ घंटों बाद बेल क्यों?
❓ कमिश्नर के जाते ही रिहाई क्यों?
❓ क्या यह डर दिखाने की कार्रवाई थी?
 
यह पूरा घटनाक्रम साफ़ करता है कि जनसुनवाई अब न्याय का मंच नहीं, फरियादियों को डराने का ज़रिया बनती जा रही है।
 
सत्ता समर्थक भी सुरक्षित नहीं!
 
सबसे बड़ा सवाल यही है—
👉 जब BJP से जुड़े नेता के साथ ऐसा सलूक हो सकता है,
👉 जब शिकायत करना ही जुर्म बन जाए,
तो आम आदमी की हालत क्या होगी?
 
क्या अब अफसरों के खिलाफ बोलना मना है?
क्या SDM की शिकायत करना “राज्य के खिलाफ अपराध” माना जाएगा?
 
प्रशासनिक सिस्टम बेनकाब
 
यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है—
यह पुलिस, प्रशासन और जनसुनवाई व्यवस्था की साख पर सीधा तमाचा है।
 
अब निगाहें इस पर हैं—
• क्या पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी?
• क्या कमिश्नर इस अपमान पर जवाब देंगी?
• या फिर यह मामला भी बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में दफन कर दिया जाएगा?
 
कासगंज की यह घटना साफ़ कहती है:
 
जहां फरियादी डरने लगे, वहां सिस्टम सड़ चुका होता है।
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