नयी दिल्ली। बीमा क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रावधान करने वाले 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025' को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी। राज्यसभा ने विधेयक पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद आज विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे मंगलवार 16 दिसंबर को ही पारित कर चुकी थी।

उन्होंने इस विधेयक के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारों में कमी की कुछ सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उल्टे इससे एलआईसी का सशक्तिकरण होगा। उसे विदेशों में अपने जोनल कार्यालय खोलने के लिए पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में बीमा क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोला गया और इसकी सीमा 26 प्रतिशत तय की गयी। इसके बाद 2015 में इसे बढ़ाकर 49 प्रतिशत और 2021 में 74 प्रतिशत किया गया। इसके बावजूद इस समय 10 बीमा कंपनियों में 26 प्रतिशत से कम एफडीआई है, 23 कंपनियों में 26 प्रतिशत या अधिक लेकिन 49 प्रतिशत से कम, तीन में 49 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 74 प्रतिशत से कम और अन्य चार में 74 प्रतिशत एफडीआई है।

वित्त मंत्री ने कहा, "देश को बीमा क्षेत्र में और अधिक पूंजी निवेश की जरूरत है।" उन्होंने बताया कि कम एफडीआई का एक कारण यह है कि कई विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा क्षेत्र में आना चाहती हैं, लेकिन संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए उन्हें यहां कोई सही सहयोगी नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत एफडीआई का प्रावधान करने से ऐसी कंपनियां स्वतंत्र रूप से देश में बीमा कंपनी स्थापित कर सकेंगी। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और फलस्वरूप प्रीमियम कम होगा।

रोजगार छिनने की विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए श्रीमती सीतारमण में कहा कि इससे उल्टे रोजगार बढ़ेगा। नयी कंपनियों के आने से बीमा क्षेत्र का विस्तार होगा, नये उत्पाद बाजार में आयेंगे और इन सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि साल 2015 में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने के बाद इस क्षेत्र में रोजगार करीब तीन गुना हो गया है। यह 31.14 लाख से बढ़कर 88.17 लाख हो गया है।

उन्होंने विदेश बीमा कंपनियों के पैसा लेकर भाग जाने की आशंकाओं का जवाब देते हुए कहा कि बीमा नियामक ने पहले से ही यह प्रावधान किया हुआ है कि विदेशी कंपनियों को उनकी देनदारी से डेढ़ गुना पैसा देश में रखना होगा। सभी देनदारियों को घटाने के बाद ही कंपनी के लाभ की गणना होगी। इसलिए यह आशंका निर्मूल है।