ओटावा। कनाडा ने भारत और बांग्लादेश से आव्रजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की रिपोर्टों को देखते हुए 'अस्थायी' वीजा रद्द करने के अधिकार हासिल करने के लिए 'कानूनी रास्ता' तलाशने का फैसला किया है।
अमेरिकी चैनल सीबीएस न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार उसे कनाडा सरकार के ऐसे 'आंतरिक' दस्तावेज़ मिले हैं जिनमें कहा गया है कि सरकार, भारत और बांग्लादेश से धोखाधड़ी की आशंकाओं के कारण, अस्थायी वीज़ा धारकों के समूहों के आवेदन रद्द करने का अधिकार प्राप्त करना चाहती है।
आव्रजन मंत्रालय में एक विभागीय प्रस्तुति में कहा गया है कि आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (आईआरसीसी), कनाडा सीमा सेवा एजेंसी (सीबीएसए) और अज्ञात अमेरिकी सहयोगी फर्जी आगंतुक वीज़ा आवेदनों की पहचान करके उन्हें रद्द करने की योजना बना रहे हैं।
प्रस्तुति के अनुसार, कनाडाई संस्थाओं और अमेरिकी सहयोगियों ने वीज़ा अस्वीकार करने और रद्द करने के लिए अधिकारियों को अधिकृत करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है, जिसमें भारत और बांग्लादेश को "विशिष्ट चुनौतियों वाले देश" के रूप में चिन्हित किया गया है। दस्तावेज के एक खंड में बताया गया है कि 'सामूहिक ताैर पर वीजा रद्द करने संबधी' शक्तियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसमें महामारी, युद्ध और "देश-विशिष्ट वीज़ा धारकों" जैसे काल्पनिक परिदृश्यों को सूचीबद्ध किया गया है।
हालांकि सार्वजनिक रूप से, कनाडा की आव्रजन मंत्री लीना दियाब ने महामारी या युद्ध को सरकार द्वारा इन शक्तियों की मांग का कारण बताया है, लेकिन उन्हाेंने देश-विशिष्ट वीज़ा धारकों का उल्लेख नहीं किया है।
यह प्रावधान संसद में सरकार के व्यापक सीमा कानून, बिल सी-2 के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। तब से, इस विधेयक को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें सामूहिक वीज़ा रद्दीकरण को सी-12 में शामिल कर दिया गया है, जिसे सरकार जल्द ही पारित कराने की उम्मीद कर रही है।
इस बीच देश में 300 से ज़्यादा नागरिक समाज समूहों ने इस कानून पर चिंता जताई है। प्रवासी अधिकार नेटवर्क, का कहना है कि सामूहिक वीज़ा रद्दीकरण से सरकार को "सामूहिक निर्वासन मशीन" स्थापित करने की क्षमता मिल जाएगी। आव्रजन वकीलों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या सामूहिक वीज़ा रद्दीकरण की यह क्षमता संघीय सरकार को अपने बढ़ते आवेदनों के लंबित मामलों को कम करने की अनुमति देने के लिए मांगी जा रही है।
दस्तावेज़ में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों द्वारा शरण के दावे मई 2023 में प्रति माह 500 से भी कम थे लेकिन अब वे जुलाई 2024 तक बढ़कर लगभग 2,000 हो गए हैं। प्रस्तुति में कहा गया है कि भारत से अस्थायी निवासी वीज़ा आवेदनों का सत्यापन आवेदन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इस में यह भी कहा गया है कि जुलाई 2023 के अंत में प्रसंस्करण समय औसतन 30 दिनों से बढ़कर एक साल बाद 54 दिन हो गया। इसके मुताबिक 2024 में अनुमोदनों में भी गिरावट शुरू हो गई क्योंकि इसने सत्यापन के लिए अधिक लंबी कार्यप्रणाली अपनाई। हालांकि दस्तावेज़ में बांग्लादेश के दावों के बारे में कोई डेटा नहीं दिया गया था।
पिछले महीने, आईआरसीसी ने सीबीसी न्यूज़ को एक बयान में बताया कि नई शक्तियों का प्रस्ताव "किसी विशिष्ट समूह या स्थिति को ध्यान में रखकर" नहीं किया जा रहा है, और "निर्णय एकतरफा नहीं लिए जाएँगे।"
अक्टूबर 2024 में तत्कालीन आव्रजन मंत्री मार्क मिलर को साैंपे एक ज्ञापन, में उनसे आग्रह किया गया था कि वह विभाग को किसी भी देश का नाम लिए बिना अतिरिक्त वीज़ा रद्द करने की शक्तियाँ प्रदान करने के लिए दबाव डालें। इसमें कहा गया है, "अस्थायी निवासी दस्तावेज़ों को रद्द करने की क्षमता सुरक्षा जोखिमों को कम करती है और ऐसे दस्तावेज़ों के संभावित दुरुपयोग को सीमित करती है।"
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि रद्दीकरण की न्यायिक समीक्षा चाहने वाले आवेदकों का जोखिम "प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा, विशेष रूप से इस बात पर कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का पालन किया गया था या नहीं।"
सीबीसी न्यूज़ चैनल ने बताया कि उसने इन दस्तावेज़ों के बारे में डायब के कार्यालय के साथ-साथ आव्रजन विभाग और वैश्विक मामलों के विभाग को भी प्रश्न भेजे। इस पर आव्रजन विभाग ने एक बयान में कहा कि उसने अनावश्यक सीमा संख्या को कम करने, सूचना साझाकरण बढ़ाने और सीमा पर गैर-वास्तविक आगंतुकों और अवैध पारगमन को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। विभाग ने कहा कि इन कार्रवाइयों में "दुरुपयोग की सबसे ज़्यादा दर वाले देशों" से अस्थायी निवासी वीज़ा (टीआरवी) आवेदनों की कड़ी जाँच शामिल है जिसके कारण जून 2024 में , विदेशी नागरिकों द्वारा अमेरिका से अवैध रूप से कनाडा में प्रवेश करने की संख्या में 97 प्रतिशत की कमी आई है।
विभाग ने यह भी कहा कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में मई में टीआरवी धारकों द्वारा शरण के दावों में 71 प्रतिशत की गिरावट आई है, और जनवरी से मई तक धोखाधड़ी के कारण वीज़ा अस्वीकार करने के आंकड़ाें में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बीच उदारवादियों ने कम विवादास्पद उपायों को शीघ्रता से पारित करने के उद्देश्य से दूसरा सीमा विधेयक पेश किया है।
खबराें के मुताबिक आव्रजन विभाग ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि सीबीसी न्यूज़ द्वारा देखी गई आंतरिक प्रस्तुति में बांग्लादेश और भारत को ही क्यों चुना गया, और देश-विशिष्ट मामलों के लिए बड़े पैमाने पर रद्दीकरण का परिदृश्य सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया।
आईआरसीसी ने दस्तावेज़ में उल्लिखित अमेरिकी भागीदारों की पहचान भी नहीं बताई।
विभाग ने कहा कि सामूहिक रद्दीकरण शक्तियों के प्रत्येक प्रयोग का निर्णय "गवर्नर परिषद द्वारा" लिया जाएगा और इसे कनाडा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि "यह आदेश जनहित में क्यों है, कौन इस आदेश के अधीन होगा और उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई अपवाद, धनवापसी या अन्य प्रासंगिक विचार।"
इस बीच आव्रजन विभाग द्वारा इन शक्तियों की मांग के बीच कनाडा की संघीय सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से शुरू करने का प्रयास कर रही है। दोनों देशों के बीच 2023 से उस समय से ही मतभेद चल रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटिश कोलंबिया में एक कनाडाई सिख अलगाववादी कार्यकर्ता, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया था।
हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में कनाडा के सिख समुदाय के विरोध के बावजूद, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर, कनानास्किस, में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से प्रगाढ़ बनाने की इच्छा जाहिर की थी।
अगस्त में दोनों देशों ने एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अपने नये उच्चायुक्तों की नियुक्ति की है। इस बीच
आईआरसीसी ने सीबीसी न्यूज़ के उस प्रश्न का काेई जवाब नहीं दिया जिसमें यह पूछा गया था कि इस प्रस्ताव का भारत और कनाडा के आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
