मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई : बकाएदारों के 12 कनेक्शन काटे, 4 पर एफआईआर
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मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) — विद्युत विभाग ने बकाएदारों और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अपने अभियान को तीव्र करते हुए शहर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। प्रवर्तन दल ने पहले उन 12 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जिनके ऊपर लंबे समय से बिजली बिल बकाया था; इसके बाद पहले से कटे हुए कनेक्शनों की चेकिंग के दौरान चार व्यक्तियों को अवैध रूप से कनेक्शन जोड़कर बिजली उपयोग करते हुए पकड़ा गया और उनके खिलाफ थाना मुजफ़्फरनगर में एफआईआर दर्ज कराई गई।
टीम ने सबसे पहले उन 12 उपभोक्ताओं के घरों पर जाकर विधिवत कनेक्शन काटा जिनके ऊपर लंबित बिलों का भुगतान नहीं हुआ था और जो भुगतान करने के लिए आनाकानी कर रहे थे। इसके बाद टीम ने उन स्थानों पर विशेष जांच की जहाँ पहले कनेक्शन काटे गए थे। जांच के दौरान चार व्यक्तियों—पिंकू पुत्र भुल्लर, महकारी पत्नी हरपाल, वाजिद पुत्र अब्दुल और अनवर पुत्र अली अब्बास—को अपने काटे गए कनेक्शनों को अवैध रूप से जोड़कर बिजली का उपयोग करते हुए पाया गया।
विद्युत विभाग ने सख्ती दिखाते हुए इन चारों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करवाई और मामला थाना मुजफ़्फरनगर में दर्ज कराया गया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध तौर पर कनेक्शन जोड़ना न केवल चोरी है बल्कि इससे लाइनों, मीटर व उपभोक्ताओं के लिए भी सुरक्षा जोखिम पैदा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जुर्माना, विधिक कार्रवाई और आवश्यकतानुसार आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है।
कार्रवाई में मुख्य रूप से प्रभारी प्रवर्तन दल मो. शाकिर, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल पंकज, हेड कांस्टेबल संजय, जेई नीरज यादव, लाइनमैन असलम, साथ ही पप्पू और अरशद शामिल रहे। विभाग के वरिष्ठ अधिकारीयों ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे बकाया बिल समय पर भरें और किसी भी प्रकार की अवैध जोड़-तोड़ से बचें ताकि जान-माल और विद्युत व्यवस्था दोनों सुरक्षित रहें।
स्थानीय जनता और अन्य उपभोक्ताओं ने विभाग की इस कड़ी कार्रवाई को स्वागत योग्य कहा है, वहीं बकाएदारों और बिजली चोरों में डर व्याप्त है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान निरन्तर जारी रहेगा और भविष्य में भी ऐसे किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारीयों ने कहा कि जनहित में यदि किसी के पास भुगतान करने की कठिनाई है तो वह विभाग से संपर्क कर भुगतान योजना/सुविधा के बारे में जानकारी ले सकता है — परन्तु अवैध तरीकों का सहारा लेना कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएगा।
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