नैनीताल। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (CAU) में सरकारी फंड के भारी दुरुपयोग का मामला अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। मंगलवार को नैनीताल उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय कर दी।
याचिकाकर्ता संजय रावत और अन्य की ओर से अदालत को बताया गया कि एसोसिएशन ने नियमों को दरकिनार करते हुए लगभग
12 करोड़ रुपये का सरकारी धन गबन किया है। खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गईं, जबकि खातों में दिखाया गया कि खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए।
सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि खिलाड़ियों को खिलाने के नाम पर केवल केले का बिल दिखाकर 35 लाख रुपये का खर्च दर्शाया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिस अवधि में करोड़ों रुपये खाने-पीने पर खर्च दिखाए गए, उस दौरान कोई खेल प्रतियोगिता तक आयोजित नहीं हुई थी।
एसोसिएशन ने ऑडिट रिपोर्ट भी बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से तैयार कराई और उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराई जानी चाहिए।
गंभीर आरोपों पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का संकेत मानते हुए बीसीसीआई को जवाब देने के निर्देश दिए। अब शुक्रवार को अगली सुनवाई में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है।
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