आरडीएफ नहीं ठोस अपशिष्ट जलाने की प्रथमदृष्टया पुष्टि के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं?–धर्मेंद्र मलिक

मुजफ्फरनगर। चांदपुर व मखियाली क्षेत्र के सचेत नागरिकों को आज यह जानकारी प्राप्त हुई कि लखनऊ से प्रदूषण नियंत्रण विभाग की एक टीम पेपर मिलों के निरीक्षण हेतु मुजफ्फरनगर आई हुई है। टीम के सदस्य होटल वेलविस्ता, बाईपास पर औद्योगिक इकाइयों के मालिकों से बैठक कर रहे थे। सूचना मिलने पर जब स्थानीय नागरिक होटल पहुंचे, तो देखा गया कि कुछ उद्योगपति रेंज रोवर जैसी महंगी गाड़ियों में वहां आए हुए थे। उनके जाने के बाद होटल स्टाफ ने बताया कि अधिकारी निकल चुके हैं।
इसी दौरान जानसठ रोड से गुजर रहे भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के तहसील अध्यक्ष जानसठ अंकित जावला ने प्रदूषण विभाग की गाड़ी में मौजूद क्षेत्रीय अधिकारी को पहचानकर बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारी बिना चर्चा किए गाड़ी लेकर रवाना हो गए। अंकित जावला उनके पीछे-पीछे मूलचंद क्षेत्र तक पहुंचे, जहां अधिकारी परिसर के अंदर चले गए और किसान व नागरिक बाहर ही वार्ता के उद्देश्य से खड़े रहे।

उन्होंने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्वयं प्रदूषण विभाग का अधिकारी यह स्वीकार करता दिखाई दे रहा है कि यह आरडीएफ नहीं बल्कि ठोस अपशिष्ट है। जब प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है, तो फिर कार्यवाही में देरी क्यों की जा रही है?
धर्मेंद्र मलिक ने आगे कहा कि जब किसी व्यक्ति या समूह के जीवन से जुड़ा मामला होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय 48 घंटे के भीतर सुनवाई करता है। ऐसे में प्रदूषण विभाग द्वारा केवल “नमूना रिपोर्ट” का बहाना बनाना गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मांग है कि जिलाधिकारी तत्काल हस्तक्षेप करते हुए ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों पर तुरंत कार्रवाई करें और उन्हें बंद कराया जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।