Government Strict Seed: कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि सरकार संसद के आगामी बजट सत्र 2026 में एक नया और सख्त बीज कानून लाने जा रही है। इस कानून का उद्देश्य घटिया बीजों की बिक्री पर लगाम लगाना और किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि भारत की लगभग 46 प्रतिशत आबादी अभी भी खेती पर निर्भर है, और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बीज की गुणवत्ता पर नियंत्रण, घटिया बीजों की बिक्री पर सख्ती
चौहान ने बताया कि आगामी विधेयक में घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री और वितरण की रोकथाम के लिए कड़े प्रावधान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों (Genetically Modified Seeds) की अनुमति नहीं होगी और देशभर में बेहतर किस्मों के बीजों के विकास पर अनुसंधान जारी है। केंद्र सरकार बीज अधिनियम में संशोधन पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, हालांकि इसे अभी औपचारिक रूप से कानून के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।
हरियाणा और पंजाब ने किए बीज कानून में संशोधन, केंद्र ने ली पहल
कृषि मंत्री ने बताया कि बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे प्रावधानों को लागू करने पर विचार कर रही है। इस बीच हरियाणा और पंजाब सहित कुछ राज्यों ने 2025 में अपने बीज अधिनियमों में संशोधन कर लिए हैं। इन बदलावों में उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड और सख्त प्रवर्तन उपाय शामिल हैं। केंद्र सरकार इन राज्यों के अनुभवों से सीख लेकर एक राष्ट्रव्यापी कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से सरकार को बड़ी उम्मीदें
कार्यक्रम में चौहान ने बताया कि देश में 10 लाख किसान उत्पादक संगठन (FPOs) सक्रिय हैं, जिनसे 53 लाख किसान जुड़े हुए हैं। इनमें से 1,100 एफपीओ ने एक करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार किया है। सरकार का लक्ष्य आगामी वर्षों में 2 करोड़ किसानों को एफपीओ से जोड़ने का है।
उन्होंने कहा कि सरकार एकीकृत खेती (Integrated Farming) को बढ़ावा देगी, जिससे किसान खेती के साथ-साथ मुर्गीपालन, डेयरी और अन्य सहायक गतिविधियों से भी आय अर्जित कर सकें।
दिल्ली में आयोजित एफपीओ कार्यक्रम में देशभर के किसान हुए शामिल
दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में 24 राज्यों और 140 जिलों के 500 से अधिक प्रगतिशील किसान, एफपीओ प्रतिनिधि, कार्यान्वयन एजेंसियां और क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन शामिल हुए। चौहान ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और लाभकारी बनाना है ताकि देश के किसान नई तकनीक, गुणवत्तापूर्ण बीज और आधुनिक खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें।
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