सहारा समूह की बड़ी डील! एम्बी वैली और सहारा सिटी लखनऊ अदाणी प्रॉपर्टीज को बेचने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट से मांगी मंजूरी

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Sahara Group: सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (SICCL) ने महाराष्ट्र की मशहूर एम्बी वैली और लखनऊ के सहारा सिटी समेत अपनी कई अहम संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले पर सुनवाई 14 अक्टूबर को संभावित मानी जा रही है।

टर्म शीट के नियमों पर आधारित है बिक्री का प्रस्ताव

वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम अवस्थी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि सहारा समूह की संपत्तियों को 6 सितंबर 2025 की टर्म शीट के नियमों और शर्तों के आधार पर बेचा जाना है। समूह का कहना है कि अदालत की अनुमति मिलने के बाद ही इस बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

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सेबी-सहारा रिफंड खाते में अब तक 16,000 करोड़ जमा

याचिका में बताया गया है कि अब तक सहारा समूह ने चल और अचल संपत्तियों की बिक्री से करीब 16,000 करोड़ रुपये जुटाकर सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा कराए हैं। यह राशि निवेशकों को लौटाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जबकि अदालत के आदेशों के मुताबिक कुल 24,030 करोड़ रुपये की राशि लौटाई जानी है।

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सेबी पर असफलता का आरोप, समूह ने खुद जुटाई राशि

SICCL ने अपने बयान में कहा कि प्रतिष्ठित एस्टेट ब्रोकरेज कंपनियों और सेबी की ओर से संपत्तियों को बेचने में नाकामी रही, जबकि समूह ने कठिन प्रयासों से यह बड़ी राशि जुटाकर अदालत के आदेशों का पालन किया।

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सुब्रत रॉय के निधन के बाद संकट गहराया

सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का नवंबर 2023 में निधन हो गया। याचिका में कहा गया है कि उनके परिवार के सदस्य कंपनी के दैनिक प्रबंधन में शामिल नहीं थे। लेकिन निवेशकों के हितों को देखते हुए समूह ने फैसला किया है कि संपत्तियों को अधिकतम मूल्य पर बेचा जाए ताकि सभी देनदारियां चुकाई जा सकें।

जांच एजेंसियों की पूछताछ से प्रक्रिया हुई जटिल

याचिका में कहा गया है कि सुब्रत रॉय के परिवार और समूह के वरिष्ठ अधिकारियों से कई जांच एजेंसियों द्वारा की गई पूछताछ ने खरीदारों के भरोसे को प्रभावित किया और संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया और भी जटिल हो गई।

अनधिकृत लेनदेन रोकने के लिए उठाए गए कदम

सहारा समूह ने दावा किया है कि रॉय की मृत्यु के बाद कुछ व्यक्तियों ने पुराने बोर्ड प्रस्तावों का सहारा लेकर बिना अधिकार संपत्तियों से निपटने की कोशिश की। इस पर समूह ने कानूनी कार्रवाई करते हुए अदालतों में शिकायत दर्ज कराई ताकि निवेशकों के हित सुरक्षित रह सकें।

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