ग्रेटर नोएडा में करणी सेना का यूजीसी 2026 विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा
नोएडा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के विरोध में करणी सेना ने आज ग्रेटर नोएडा क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में कई किसान संगठन और सर्वण संगठन भी शामिल हुए। इस दौरान करणी सेना ने यूजीसी एक्ट 2026 को संविधान विरोधी एवं मूल अधिकारों का हनन करने वाला और समाज को तोड़ने वाला बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन स्थल पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
मंगलवार को करणी सेना के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान करणी सेना के करण ठाकुर ने कहा कि यूजीसी के नए नियम जातियों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इन नियमों को वापस नहीं लेती है, तो करणी सेना और स्वर्ण समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा और जल्द ही जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं गीता भाटी ने सरकार पर इस कानून को लाकर बड़ी गलती करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि इससे सवर्ण समाज का शोषण होगा और उन पर गलत मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि विश्वविद्यालय के छात्र डिप्रेशन में जा सकते हैं क्योंकि उन पर कोई भी गलत आरोप लगा सकता है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और मांग की कि यह कानून हर हाल में वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नियम सभी छात्रों पर समान रूप से लागू किए जाए, किसी भी जाति या वर्ग को ना तो विशेष अधिकार मिले और ना ही किसी को पूर्वाग्रह के आधार पर संदेह की दृष्टि सें देखा जाए। साथ ही झूठी दुर्भावनापूर्ण एवं प्रेरित शिकायतों पर स्पष्ट एवं कठोर दंडात्मक प्रावधान जोड़े जाएं ताकि शैक्षिक संस्थानों में भय, असुरक्षा अविश्वास का वातावरण न बने। शैक्षणिक संस्थान को राजनीति से दूर रखना चाहिए।
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