लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी , मध्य प्रदेश में बढ़ेगा लाडली बहना योजना का बजट और सशक्त होंगी महिलाएं

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मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए एक बार फिर खुशी की खबर सामने आई है। राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष में महिलाओं के जीवन को और मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। इस पहल से प्रदेश की करोड़ों बहनों को आर्थिक सुरक्षा के साथ सम्मान और आत्मनिर्भरता का रास्ता मिलेगा। सरकार का साफ संदेश है कि महिला सशक्तिकरण केवल योजना नहीं बल्कि भविष्य की नींव है।

लाडली बहना योजना का बजट बढ़ाने की तैयारी

मध्य प्रदेश सरकार नए वित्तीय वर्ष में लाडली बहना योजना के बजट को बढ़ाने जा रही है। प्रदेश की करीब एक करोड़ छब्बीस लाख लाडली बहनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की योजना है कि महिलाओं से जुड़े खर्च को जेंडर बजट के रूप में शामिल किया जाए ताकि हर स्तर पर महिलाओं को प्राथमिकता मिल सके। आने वाले बजट में लाडली बहना योजना के लिए लगभग बीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। यह फैसला महिलाओं की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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महिला सशक्तिकरण योजनाओं को मिलेगी नई गति

साल दो हजार पच्चीस छब्बीस के लिए लाडली बहना योजना और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के तहत अठारह हजार छह सौ उनहत्तर करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार अब महिला सशक्तिकरण को सिर्फ सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि उन्हें स्थायी रोजगार से जोड़ने पर जोर दे रही है।

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महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर

प्रदेश में करीब पचास हजार रिक्त पदों पर भर्ती की योजना बनाई जा रही है जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नारी सशक्तिकरण मिशन को तेज किया जाएगा। महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और स्व सहायता समूहों की गतिविधियों को और मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

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युवाओं और पारंपरिक रोजगार पर भी फोकस

सरकार युवाओं के लिए भी स्वरोजगार के नए अवसर खोलने जा रही है। युवाओं को गौपालन जैसे पारंपरिक व्यवसायों से जोड़ने की पहल की जाएगी ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। आर्थिक सहायता के लिए स्वनिधि योजना के तहत छोटे ऋण सरकार की गारंटी पर दिए जाएंगे। इस पूरे दृष्टिकोण में नरेंद्र मोदी का विचार केंद्र में रहेगा जिसमें गरीब युवा अन्नदाता और जरूरतमंद वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी।

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