मध्य प्रदेश में बहुत जल्द सीएम प्रगति पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रगति पोर्टल के मॉडल पर तैयार किया गया है ।
मुख्यमंत्री
मोहन यादव ने बताया कि इसकी सभी तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और इसे जल्द ही आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य की बड़ी परियोजनाओं को तेजी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाना है।
बड़ी परियोजनाओं को मिलेगी तेज मंजूरी और निगरानी
मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस पोर्टल के जरिए 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक की बड़ी परियोजनाओं को वन और पर्यावरण सहित सभी जरूरी अनुमतियां एक ही प्लेटफॉर्म पर दिलाई जाएंगी साथ ही इन परियोजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी इससे न केवल काम की गति तेज होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जनता को साफ नजर आएगा कि कौन सा काम किस स्तर पर है।
गुड गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अनुराग जैन की खुले दिल से सराहना करते हुए कहा कि वे प्रगति पोर्टल की सोच और उसकी शुरुआत के समय से ही प्रधानमंत्री के साथ जुड़े रहे हैं और अब उसी सफल मॉडल को राज्य स्तर पर लागू कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करने वाला एक प्रभावशाली माध्यम है जिससे प्रशासनिक कामकाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
209 बड़ी परियोजनाएं पहले से निगरानी में
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र स्तर पर प्रगति पोर्टल के माध्यम से अब तक लगभग 50 उच्चस्तरीय समीक्षाएं हो चुकी हैं मध्य प्रदेश की 209 महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस समय निगरानी में हैं जिनमें से 108 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 101 पर काम जारी है यह आंकड़े साफ बताते हैं कि सरकार समय पर काम पूरा करने को लेकर कितनी गंभीर है
रेल परियोजनाओं में मिला ऐतिहासिक लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि गोंदिया जबलपुर रेल मार्ग शुरू होने से बालाघाट और मंडला जैसे क्षेत्रों को नागपुर से सीधा रेल संपर्क मिलेगा इससे अब यात्रियों को इटारसी होकर घूमना नहीं पड़ेगा उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश को लगभग 18500 करोड़ रुपये की नई रेल योजनाओं की मंजूरी मिली है जो राज्य के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती देगी।
प्रगति पोर्टल से विकास को मिली नई रफ्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन जैसी कई अहम परियोजनाओं की निगरानी इस पोर्टल से और मजबूत हुई है तय समय में समस्याओं का समाधान हो रहा है और लगभग 97 प्रतिशत काम समयसीमा के भीतर पूरे किए गए हैं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विकास के मामलों में केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ समान नीति अपनाकर बिना भेदभाव के काम कर रही है।
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