Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में पुराने इंदौर-भोपाल स्टेट हाईवे पर बन रहा रेलवे गेट क्रमांक-104 का ओवरब्रिज अब विवादों के घेरे में है। जब इस अधूरे ब्रिज की ड्रोन तस्वीरें सामने आईं, तो यह 90 डिग्री के तीखे मोड़ में नजर आया। स्थानीय नागरिकों ने इस डिजाइन को दुर्घटनाओं के लिए खतरा बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि बिना सही सर्वेक्षण के निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके चलते अब ब्रिज की दिशा बदलनी पड़ी।
28 करोड़ की लागत से बन रहा ब्रिज
जानकारी के अनुसार, यह ओवरब्रिज 28 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 700 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर तय की गई है। निर्माण एजेंसी ने 24 पिलर तैयार किए हैं, जिनकी ऊंचाई 7.30 मीटर रखी गई है। हालांकि, तकनीकी खामियां शुरूआत से ही उजागर होने लगी थीं। रहवासियों का आरोप है कि अधिकारियों ने बिना सर्वेक्षण के काम शुरू किया, जिसके कारण अब डिजाइन को मोड़ना पड़ा और ब्रिज लहराते आकार में बन गया।
एप्रोच रोड अधूरी
यह ब्रिज शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर बन रहा है, जहां रोजाना हजारों वाहन और स्कूली बच्चे गुजरते हैं। बावजूद इसके, दोनों ओर एप्रोच रोड का निर्माण नहीं किया गया है। इस कारण लोग अब असुरक्षित रास्तों से आने-जाने को मजबूर हैं। स्थानीय नागरिकों घनश्याम गुप्ता और मनोज गुजराती का कहना है कि “हम विकास के खिलाफ नहीं, गलत डिजाइन के खिलाफ हैं।” उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सुधार नहीं किया गया, तो वे लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग और हाई कोर्ट तक जाएंगे।
विशेषज्ञों ने बताई गंभीर इंजीनियरिंग गलतियां
ब्रिज विशेषज्ञों ने इस निर्माण को लेकर गंभीर खामियों की ओर इशारा किया है। जहां ब्रिज उतरता है, वह निजी भूमि पर आता है। इसी कारण निर्माण एजेंसी को ब्रिज की दिशा मोड़नी पड़ी और सिर्फ एक ओर सर्विस रोड बनाई गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ब्रिज अब प्रदेश का पहला “लहराता ओवरब्रिज” बन गया है, जो सुरक्षा की बजाय जोखिम का प्रतीक बन गया है।
विरोध बढ़ा तो प्रशासन सक्रिय
स्थानीय विरोध बढ़ने पर प्रशासन भी हरकत में आया। सीहोर SDM तन्मय वर्मा ने बताया कि ब्रिज कारपोरेशन के ईई ए.आर. मोरे को जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “जनहित सर्वोपरि है, जो भी त्रुटि मिलेगी, उसे सुधारा जाएगा।” वहीं नागरिकों का कहना है कि जांच सिर्फ औपचारिकता न बन जाए, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
यह प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक
स्थानीय नेताओं और रहवासियों ने कहा कि यह ब्रिज विकास नहीं बल्कि लापरवाही का उदाहरण है। जिस जिले से मुख्यमंत्री का गृह मार्ग गुजरता है, वहां ऐसा खतरनाक अधूरा पुल बनना शर्मनाक है। लोगों का कहना है कि “सीहोर में विकास नहीं, दुर्घटनाओं की तैयारी चल रही है।” अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि जांच के बाद यह ब्रिज सीधा होगा या विवाद और बढ़ेगा।
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