वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका: 6 फरवरी तक निपटा लें दावे और आपत्तियां, डीएम ने राजनीतिक दलों को दिए सख्त निर्देश

मुज़फ्फरनगर- मुजफ्फरनगर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक हाई-प्रोफाइल बैठक की। बैठक का मुख्य एजेंडा 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की जा रही मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना रहा। जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि अब समय बेहद कम बचा है और दावे-आपत्तियां दर्ज कराने के लिए केवल 6 फरवरी तक का ही अवसर शेष है।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता सूची में संशोधन या नए नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना अब अनिवार्य है। विशेष रूप से 'फॉर्म-7' भरने वाले आवेदकों के लिए मोबाइल नंबर के साथ-साथ पहचान पत्र नंबर लिखना भी जरूरी कर दिया गया है। ऐसा न करने पर आवेदनों के निरस्त होने की संभावना बढ़ सकती है।

राजनीतिक दलों को सौंपी गई बूथ लेवल अधिकारियों की लिस्ट

निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद भाजपा, सपा, बसपा, माकपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों को विधानसभावार संकलित सूचियां उपलब्ध कराईं। इसमें फॉर्म-6, 7 और 8 के आवेदकों के विवरण के साथ-साथ सभी बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की सूची भी शामिल है। जनप्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वे बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।

डिजिटल माध्यम से भी चेक कर सकते हैं नाम

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने दावे और आपत्तियां बीएलओ या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें। इसके अलावा, मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या 'वोटर हेल्पलाइन ऐप' के जरिए भी सूची में अपना नाम देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बैठक में रही प्रमुख उपस्थिति

कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में हुई इस बैठक में सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और मतदाता सूची को लेकर अपनी शंकाओं का समाधान किया। प्रशासन का पूरा जोर इस बात पर है कि आगामी चुनावों से पहले एक पारदर्शी और शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा सके।