शामली: वन विभाग के नोटिस के खिलाफ 32 गांवों के किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया

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शामली जनपद की कैराना और ऊन तहसील के 32 गांवों—जिनमें पठेड़, बसेड़ा, अशरफपुर, बलहेड़ा, सहपत, रामड़ा आदि शामिल हैं—के करीब 200 किसान ने वन विभाग द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान ने किया।

किसानों का कहना है कि यह भूमि पिछले 70 वर्षों से उनकी पुश्तैनी खेती की भूमि रही है और उनके पास खाता-खतौनी और दाखिल-खारिज के सभी दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बावजूद वन विभाग ने 1955 के पुराने आंकड़ों के आधार पर इस भूमि को वन भूमि घोषित करने का नोटिस जारी किया है और राजस्व विभाग से इसे अपने नाम ट्रांसफर कराने की कोशिश की जा रही है। किसानों का कहना है कि इस मामले में कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, फिर भी यह कार्रवाई की जा रही है।

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प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान से मांग की कि नोटिस तुरंत खारिज किया जाए और किसानों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

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भाजपा नेता मनीष चौहान ने कहा "हम किसी भी सूरत में किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आंदोलन करना पड़े या कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़े, हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे।"

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किसानों ने चेतावनी दी कि वे किसी भी कीमत पर अपनी पुश्तैनी भूमि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वन विभाग का यह फैसला पूरी तरह गलत है।

जिलाधिकारी ने किसानों की शिकायत सुनकर आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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