हाथरस। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों का ताजा उदाहरण हाथरस में देखने को मिला है। पिछले 18 महीनों के भीतर सीएमओ कार्यालय में रिश्वतखोरी के मामले में दूसरी बार रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। बार-बार हो रही यह कार्रवाई विभाग की कार्यशैली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
वहीं, आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो वर्षों में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के सात लिपिकों के खिलाफ विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है। सरकारी दफ्तरों में बाबूगीरी के रसूख और फाइल दबाने की प्रवृत्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है।
पिछले दो वर्षों के प्रमुख मामले इस प्रकार हैं:
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केस 1: 01 फरवरी 2024 को विद्युत वितरण खंड चतुर्थ में तैनात लिपिक को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ठेकेदार ने विद्युतीकरण के लिए 40 किलोवाट कनेक्शन की मांग की थी।
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केस 2: 14 मार्च 2024 को सिंचाई खंड फिरोजाबाद में उप राजस्व अधिकारी के अधीन कार्यवाहक जिलेदार और पर्यवेक्षक को 6 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।
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केस 3: 20 मार्च 2024 को तहसील सदर में राजस्व निरीक्षक योगेश गौतम को 15 हजार रुपये रिश्वत लेने पर गिरफ्तार किया गया।
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केस 4: 27 जून 2024 को बीएसए कार्यालय में लिपिक को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने पकड़ा। शिक्षक ने वेतन वृद्धि और प्रतिकूल प्रविष्टि हटाने का आरोप लगाया था।
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केस 5: 12 जुलाई 2024 को सीएमओ कार्यालय में वरिष्ठ सहायक पद की महिला लिपिक मधु भाटिया को 45 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन सीएमओ डॉ. मंजीत सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ।
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केस 6: 29 जनवरी 2025 को नगर पालिका परिषद हाथरस में मुख्य स्वच्छता निरीक्षक महेश कुमार को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया।
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केस 7: 31 मई 2025 को आगरा रोड पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल शर्मा को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।
इन मामलों से साफ है कि सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी और बाबूगीरी की प्रवृत्ति अब भी व्यापक स्तर पर बनी हुई है, और जेल जाने के बावजूद कर्मचारियों में भय का अभाव चिंताजनक है।
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