बरेली। सपा नेता सरफराज वली खान और राशिद खान के बरातघरों पर बीडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। बुधवार सुबह से दोनों बरातघरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर लगाए गए। कार्रवाई मजिस्ट्रेट रामजन्म यादव, बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार और सीओ सिटी तृतीय पंकज कुमार के नेतृत्व में की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कार्रवाई में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
पहले दिन की कार्रवाई के दौरान सरफराज और राशिद के परिवार की महिलाओं ने विरोध जताया था। परिवार के सदस्य पप्पू और आसिफ के बेटे लगातार कह रहे थे कि उनका पूर्व मंत्री आजम खां और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। इसके बावजूद बीडीए ने उनके बरातघर और उसके ऊपर बने मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करना शुरू किया। दूसरे दिन कार्रवाई शुरू होने से पहले परिवार की ओर से अब तक कोई विरोध देखने को नहीं मिला।
पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सरफराज के बरातघर के सामने स्थित अच्छे मियां के घर की छत पर महिला पुलिस बल तैनात की गई है। घर के गेट पर खड़े परिवारजन और रिश्तेदारों को अंदर रहने की हिदायत दी गई और सीओ सिटी तृतीय ने चेतावनी दी कि किसी प्रकार की अव्यवस्था या बाधा डाली गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एटीएम सिटी सौरभ दुबे और एसपी सिटी मानुष पारीक भी पहुंचे।
ध्वस्तीकरण के आदेश करीब चौदह साल पहले जारी किए गए थे। 12 अक्टूबर 2011 को सूफी टोला स्थित बरातघर ऐवान-ए-फरहत और गुड मैरिज हॉल के लिए आदेश दिए गए थे। 24 नवंबर 2025 को बीडीए सचिव वंदिता श्रीवास्तव ने सरफराज वली खान और राशिद खान सहित उनके भाइयों को नोटिस जारी कर भवन खाली करने का निर्देश दिया। इसके बाद मंगलवार को पहली बार बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हुई।
सरफराज वली खान प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां के करीबी माने जाते हैं। उनके सियासी प्रभाव के कारण वर्ष 2014 में बारादरी थाने में दर्ज बिजली चोरी और मारपीट के दो मुकदमे तत्कालीन सपा सरकार ने वापस ले लिए थे। वहीं उनके पड़ोसी राशिद खां का अवैध निर्माण भी लंबे समय तक कार्रवाई से बचा रहा। वर्ष 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद भी उनके अवैध निर्माणों के मामले फाइलों में दबे रहे।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ने कहा कि कार्रवाई विधिसंगत तरीके से की जा रही है। सभी पक्षों को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया है। यह कार्रवाई बरेली में अवैध निर्माण और नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है।
शहर में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उनके अवैध निर्माण पर भी निगरानी बढ़ा दी गई थी। बीडीए ने इस कार्रवाई को सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी अवैध निर्माण बिना अनुमति के लंबित न रह सके।
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