उन्होंने कहा कि समझौते में किसानों, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हितों को पूर्ण रूप से संरक्षित रखा गया है, साथ ही ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती मिलेगी और युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के प्रयासों की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ में प्रस्तावित कटौती से उत्तर प्रदेश के निर्यात-आधारित क्लस्टर्स को संरचनात्मक बढ़त मिलेगी। भदोही-मिर्जापुर कार्पेट, वाराणसी सिल्क, कानपुर-आगरा लेदर, मेरठ-मुरादाबाद होम डेकोर तथा पूर्वांचल के टेक्सटाइल उद्योग को लागत प्रतिस्पर्धा में लाभ होगा। चुनिंदा कृषि उत्पादों और प्रोसेस्ड फूड पर शून्य शुल्क से मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जबकि फार्मा, मशीनरी और ऑटो कंपोनेंट्स को वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे एमएसएमई इकाइयों की सीधे निर्यात में भागीदारी बढ़ने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर निवेश को भी इस समझौते से प्रोत्साहन मिलेगा। संवेदनशील कृषि क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखते हुए किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश के लिए निर्यात, निवेश और रोजगार सृजन के लिहाज से दीर्घकालिक अवसर करार देते हुए कहा कि यह समझौता राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा।