लखनऊ में 130 एकड़ में फैली 'सुब्रतो कोठी' सील होगी, सहारा समूह पर नगर निगम का बड़ा एक्शन

लखनऊ। सहारा समूह के दिवंगत प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद लखनऊ में उनके साम्राज्य पर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। नगर निगम अगले दो दिनों में गोमती नगर स्थित 130 एकड़ की विशाल जमीन पर बनी उनकी लग्जरी 'सुब्रतो कोठी' को सील करने जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई लाइसेंस डीड के नियम और शर्तों के उल्लंघन के कारण की जा रही है।
क्यों हो रही है कार्रवाई?
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सहारा समूह को 1994-1995 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में नगर निगम की तरफ से लखनऊ में 170 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इसमें से 130 एकड़ जमीन लाइसेंस डीड के तहत आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित करने के लिए दी गई थी।
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नियमों का उल्लंघन: सहारा समूह को यहां आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं बनानी थीं, लेकिन इसके बजाय सफेद संगमरमर का लग्जरी घर (सुब्रतो कोठी) खड़ा किया गया, जिसमें गोल्ड क्लास के थिएटर और 5,000 लोगों की क्षमता वाला सभागार जैसी सुविधाएं हैं।
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नोटिस और जवाब: नगर निगम द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद सहारा समूह ने जवाब दिया था, जिसे निगम ने खंडन कर दिया। नोटिस में दिया गया समय खत्म होने के बाद अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो रही है।
परिसर खाली कराने की प्रक्रिया
नगर निगम परिसर को पूरी तरह खाली कराएगा। सुब्रतो कोठी में रह रहे कर्मचारियों, केयर टेकर और सुरक्षा कर्मियों को परिसर छोड़ने का निर्देश दिया जाएगा।
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सीलिंग प्रक्रिया: शहर के सभी गेटों को बंद कर सीलिंग की जाएगी और शुरुआत में सिर्फ एक गेट आवाजाही के लिए छोड़ा जाएगा। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद मेन गेट को भी बंद कर नगर निगम पूरी तरह से कब्जा ले लेगा और अपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात करेगा।
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कोर्ट में कैविएट: नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी डालेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अगर सहारा समूह इस मामले में कोर्ट जाता है, तो पहले नगर निगम का पक्ष सुना जाए।
सहारा का साम्राज्य और राजनीतिक हस्तियों का आगमन
कभी यह परिसर राजनीतिक रसूख और लैविश लाइफ स्टाइल का प्रतीक था। यह वह जगह है जहाँ कभी अमिताभ बच्चन, मुलायम सिंह यादव जैसी हस्तियां आती थीं। सुब्रत रॉय के निधन के बाद समूह की संपत्तियों पर सरकारी विभागों की ओर से एक्शन में तेजी आई है। नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब तक करीब 270 एकड़ जमीन जब्त कर चुके हैं।
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