लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की समस्त प्रक्रिया 12 जुलाई 2026 तक पूर्ण कर ली जाएगी। यह बयान इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को दिए गए कड़े निर्देशों के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने संवैधानिक मर्यादाओं का हवाला देते हुए समय पर चुनाव कराने की बात कही थी।
अगली कैबिनेट बैठक में होगा समर्पित OBC आयोग का गठन
मंत्री राजभर ने बताया कि चुनावों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार बेहद गंभीर है। उन्होंने घोषणा की कि अगली कैबिनेट बैठक में 'समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
आयोग की संरचना: इस आयोग में 5 सदस्य होंगे, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जाएगा।
कार्य: यह आयोग रैपिड सर्वे के आधार पर ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके बाद ही सीटों का अंतिम आरक्षण जारी होगा।
कार्यकाल और चुनावी समयसीमा
उत्तर प्रदेश में वर्तमान ग्राम प्रधानों और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, जिसकी समयसीमा इस प्रकार है:
ग्राम प्रधान: 26 मई 2026
जिला पंचायत अध्यक्ष: 11 जुलाई 2026
ब्लॉक प्रमुख: 19 जुलाई 2026
चूंकि संवैधानिक रूप से पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए राजभर ने आश्वस्त किया है कि विभाग पूरी तैयारी में है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है और सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी का असर
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कोर्ट की इस सक्रियता के बाद शासन स्तर पर हलचल तेज हो गई है। मंत्री के अनुसार, मतपत्रों की छपाई और मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे तकनीकी कार्य अंतिम चरण में हैं।
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