लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ पीठ में सरकारी वकीलों की तैनाती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को लखनऊ पीठ में फाइनल सुनवाई शुरू हो गई। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ के समक्ष चार जनहित याचिकाओं पर बहस शुरू हुई। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की तैनाती में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी बनाया जाए।
मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार इस मामले में पहले ही जवाबी हलफनामा दाखिल कर चुकी है। इनमें वर्ष 2017 में दाखिल महेंद्र सिंह पवार की जनहित याचिका समेत कुल चार याचिकाएं सूचीबद्ध हैं।
इससे पहले अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्ट करने को कहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब राज्य बनाम बृजेश सिंह चहल मामले में सरकारी वकीलों की तैनाती को लेकर दिए गए निर्देशों को पूरी तरह लागू किया गया है या नहीं। इसी पर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने और जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था।
अब इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने फाइनल सुनवाई शुरू कर दी है और सभी पक्षों की दलीलें दर्ज की जा रही हैं।
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