मुजफ्फरनगर: पंचायती राज विभाग पर बिजली का 69.74 करोड़ बकाया, अब ग्राम पंचायतों की 'तिजोरी' से कटेगा पैसा

मुजफ्फरनगर (रॉयल बुलेटिन): मुजफ्फरनगर और शामली जनपदों में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों पर विद्युत विभाग का करोड़ों रुपये का कर्ज चढ़ गया है। पश्मिांचल विद्युत वितरण निगम (PVVNL) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 के अंत तक यह बकाया राशि करीब 69.74 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। अब इस भारी-भरकम बिल का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों से किया जाएगा, जिससे गांवों के विकास कार्यों पर असर पड़ना तय है।

मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि मुजफ्फरनगर जोन में सबसे बड़ी देनदारी ग्रामीण स्ट्रीट लाइटों की है, जिसका बिल करीब 39.88 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, प्राथमिक विद्यालयों (16.46 करोड़), पेयजल योजनाओं (4.42 करोड़) और पंचायत भवनों (3.96 करोड़) का भुगतान भी लंबे समय से लटका हुआ है। आंगनवाड़ी केंद्रों और सामुदायिक शौचालयों पर भी करीब 5 करोड़ रुपये बकाया हैं।

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खंडवार बकाये की स्थिति:

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विभाग के अनुसार, सबसे अधिक 22.35 करोड़ रुपये की देनदारी विद्युत वितरण मंडल (ईडीसी)-द्वितीय मुजफ्फरनगर में है। शामली जनपद भी पीछे नहीं है, वहां 22.51 करोड़ रुपये का बिल लंबित है। खतौली मंडल में 11.93 करोड़ और बुढ़ाना में 10.41 करोड़ रुपये बकाया हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) कार्यालय अब इन बिलों के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायतों के बजट का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है।

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